Thursday, January 24, 2019

अवैध खनन में बीकानेर (12 मार्च, 2012)

बीकानेर में अवैध जिप्सम के दो डम्पर खान विभाग द्वारा कल तड़के पकड़े जाने के समाचार हैं। इसे अवैध इसलिए कहा गया कि बिना सरकारी रॉयल्टी चुकाये यह खनन किया गया था। अभी देश में जो व्यापार सबसे ज्यादा फल-फूल रहा है वह अवैध खनन का ही है, सभी जानते होंगे कि कर्नाटक की भाजपा सरकार इस अवैध खनन के चलते ही लगातार हिचकोले खा रही है और गोवा की कांग्रेस सरकार इसी तरह के आरोपों से बदनाम हुई और इन चुनावों में मतदाता ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया।
आंध्रप्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के पुत्र जगन रेड्डी की बगावत को भी कांग्रेस ने इसी अवैध खनन के आरोपों की चाबी से ही लॉक किया है। राजग में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदारों में से एक सुषमा स्वराज की भी बोलती बंद उनके मुंह-बोले बेटों रेड्डी बंधुओं के कारण ही हुई, कर्नाटक के इन खनन माफिया रेड्डी बंधुओं के जिक्र भर से सुषमा स्वराज असहज हो जाती हैं। देखा जाय तो देश का कोई भी प्रदेश इस अवैध खनन से अछूता नहीं, क्योंकि यह ऐसा व्यापार है जिसमें माल का भुगतान आपको नहीं करना पड़ता और बेचने पर भुगतान आपको मिलेगा ही। अवैध कारोबार में खनन ही सबसे मुफीद माना जाने लगा है, बाकी चाहे आप किसी भी तरह का अवैध व्यापार करें उसमें माल खरीदने को कुछ ना कुछ चुकाना ही होता है। कहते हैं इसी के चलते पिछले सप्ताह मध्यप्रदेश में एक नौजवान आइपीएस अधिकारी नरेन्द्रकुमार को इसलिए मरना पड़ा, क्योंकि वे ईमानदार थे और अवैध खनन करने वालों को सहयोग करने के बजाय बाधा बने हुए थे। यह सब तो देश में इन दिनों चल रहे अवैध खनन के कच्चे चिट्ठे की बानगी भर है।
इस पर अब हम अपने जिले के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों तक अपने जिले में अवैध खनन से सम्बन्धित खबरें बजरी को लेकर ही आती थीं जिस पर ज्यादा गौर इसलिए भी नहीं किया जाता था कि यह काम ऊँट गाड़ों से आजीविका चलाने वालों से सम्बन्धित था बल्कि उन गाड़े वालों पर कभी कोई कार्यवाही होती भी थी तो लोगों की उन्हें सहानुभूति ही हासिल होती थी, अलबत्ता गाड़ेवाले तो रॉयल्टी चुकाने से जी कम ही चुराते थे, क्योंकि इनकी भूख बड़े लोगों से कम थी।
जिप्सम की बढ़ी मांग और इस व्यापार में आई गलाकाट प्रतिस्पर्धा के चलते इसका व्यापार करने वाले अधिकतर उद्योगपति इसकी रॉयल्टी बचाने की पुरजोर जुगत में लगे रहते हैं। खनन और ढुलाई के अपने-अपने माफिया समूह काम करने लगे हैं। इसमें भी पकड़ा पकड़ी की खबरें तभी आती हैं जब या तो यह माफिया सरकारी नंबरदारों को अवैध कमाई में से उनका हिस्सा देने में नीयत खराब कर लेते हैं या फिर सरकारी नुमाइन्दों को अपने को सौगंध के सच्चे दिखाने को दो-एक मामलों की दर्जगी की रस्म अदायगी भर करते है।
धन को लेकर हवस इतनी बढ़ गई है कि सरकार को रॉयल्टी न देनी पड़े इसके लिए ये लोग अपनी आत्मा से लेकर मिनख तक मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जबकि सभी सार्वजनिक सुविधाएं जनता द्वारा दी गई रेवेन्यु से संभव होती हैं। कह सकते हैं कि इन सार्वजनिक सुविधाओं में भारी गड़बड़ियां हैं तो उसे ठीक करने को इन्टरपोल की पुलिस तो आयेगी नहीं। इसके लिए तो हमें ही हमारी मंशा बदलनी होगी।
दीपचंद सांखला
12 मार्च, 2012

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