Friday, March 25, 2016

होली


प्राचीन संस्कृत साहित्य में होली का उल्लेखवसंत महोत्सवयाकाम महोत्सवके रूप में मिलता है यह प्राचीन काल से ही सब वर्णों की निकटता का भी त्योहार रहा है इस दिन सभी वर्णों के लोगों का परस्पर गले मिलने का विधान है इसे होलिका द्वारा प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठने की कथा से भी जोड़ा जाता है यह समझकर कि हरि भक्त प्रह्लाद जलकर मर जाएगा, राक्षस नाचने-गाने, कूदने, शोर मचाने और मद्यपान करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे थे आज भी उसी घटना की स्मृति में होलिका दहन होता है| यह देश का सबसे लोकप्रिय और मस्ती का त्योहार है
भारतीय संस्कृति कोशका उक्त गद्यांशहोलीके बारे में है स्थानीय बोली और मानस के हिसाब से आज होली है और कल छालुड़ी (धुलण्डी)| मुहूर्त्त के अनुसार आज देर रात होली मंगलाई जायेगी मंगलाना यानी दहन करना यानी उच्च वर्गीय लोकचित्त होलिका के दहन को मांगलिक घटना मानता है क्योंकि होलिका केवल आततायी हिरनाकसप (हिरण्यकशिपु) की बहिन थी बल्कि उसके बुरे कामों में सहयोगी भी थी
जैसा कि उपरोक्त गद्यांश में बताया गया है, होलिका दहन के समय हिरनाकसप के सहयोगी यह मान कर चल रहे थे कि आग के हवाले होते ही प्रह्लाद तो जल कर राख हो जायेगा बिना परिणाम का इन्तजार किये वे मद्यपान सेवन और नाचने-कूदने, शोर मचाने में मशगूल हो गये तो क्या आजकल भी बहुत से लोग इसी मनःस्थिति में नहीं देखे जाते! जिस तरह से होली खेली जाने लगी है, उससे पता ही नहीं चलता कि इस उत्सव में मशगूल कौन तो हिरनाकसप के सहयोगियों की तरह मुगालते में खुशियां मना रहा है और कौन होलिका के दहन की खुशियां मना रहा है खेलने के ढंग में आई तबदीलियां कुछ इसी तरह का आभास जो देने लगी हैं
भारतीय उपमहाद्वीप में इस उत्सव का उल्लेख ईसा पूर्व से भी कई सौ साल पहले का मिलता है उसके नाम, खेलने के ढंग और कथाओं में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है मनुष्य की यथास्थितियों और एकरसता से ऊब और कुछ समय के लिए ही सही तनावों से बाहर आने की उत्कंठा और कुण्ठाओं से छुटकारे की इच्छा के चलते ही इस तरह के त्योहारों को मनाया जाने लगा विभिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न समय पर वर्ष में एक से अधिक बार व्यापक पैमाने पर इन त्योहारों का आना मनुष्य की मानसिक जरूरत को अभिव्यक्त करता है यह त्योहार केवल हमारे यहां ही मनाया जाता हो, ऐसा नहीं है सदियों से दुनिया के सभी हिस्सों में समय और मनाने के तरीके में थोड़े परिवर्तनों के साथ ऐसे त्योहार भिन्न-भिन्न नामों से मनाये जाते हैं ये त्योहार इस बात के प्रमाण भी हैं कि मनुष्य का मन एकरसता में छटपटाता रहता है
हमारे क्षेत्र को ही लें, कभी यहां पानी को घी से ज्यादा कीमती माना जाता था तो होली सूखी खेली जाती थी नलों से पानी गवाड़-घरों में आने लगा तो गीली खेली जाने लगी अब जब से जल विशेषज्ञ यह बताने लगे हैं कि जमीन से पानी समाप्त हो रहा है तो लोक में इसे लेकर दिखावटी चिन्ताएं होने लगी हैं दिखावटी इसलिए चूंकि हमने जीवनशैली ही ऐसी बना ली जिसमें पानी की बरबादी कई गुणा बढ़ी है, 365 दिन जिस पानी को अंधाधुंध बरतने और बरबाद करने में लगे हैं उस ओर किसी की सावचेती नहीं देखी जाती होना तो यह चाहिए कि छालुड़ी के दिन ही क्यों बाकी के 364 दिन भी हम पानी के साथ अपने बरताव को ठीक क्यों कर लें? इस तरह की रस्म अदायगियों से अपनी करतूतों को कहीं आड़ तो नहीं दे रहे हैं हम?
26 मार्च, 2013

Tuesday, March 22, 2016

विधानसभा में घुसने की मासूमियत के बहाने लोकतंत्र की बात

सर्वहारा की तानाशाही की पैरवी करने वाले वामपंथियों का लोकतंत्र के लिए कहना-मानना यह है कि अपनी अनुकूलता के लिए बनाई यह पूंजीवादी व्यवस्था ही है। मान लेते हैं ऐसा है तो कौन-सी व्यवस्था निर्दोष है? एक आदर्श लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही ज्यादा मानवीय शासन व्यवस्था हो सकती है। व्यवहार में सर्वहारा की तानाशाही भी सोवियत संघ की अलग थी और चीन में अलग। भारत के संदर्भ ही से बात करें तो पश्चिम बंगाल पैकिंग का लोकतांत्रिक वामपंथ अलग तो केरल पैकिंग का लोकतांत्रिक वामपंथ अलग। खैर, आज का मुद्दा यह है भी नहीं लेकिन शुरुआत इस विचार से इसलिए की कि भारत में वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां पूंजी द्वारा हड़काई जाकर पूंजीवाद को पोसने वाली होती जा रही हैं।
बीकानेर के संदर्भ से बात करें, नगर विकास न्यास के मनोनीत अध्यक्ष का जिले में सत्ता का मुख्य पद होता है। यहां के संदर्भ से बात करें तो सूबे की भाजपा सरकार ने पिछले लगभग ढाई वर्ष में इस पर किसी का मनोनयन नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पिछले कार्यकाल में भी संघ और पार्टी कैडर को धता बता कर बीकानेर के इस पद पर धन्नासेठ को ही नियुक्ति दी। इस बार भी कहा जा रहा है कि इस मनोनयन की बोली पांच से शुरू होकर नौ करोड़ तक तो पहुंच गई और माना यह जा रहा है कि नौ करोड़ पर आंकड़ा इसलिए अटकाया है कि मौल-भाव के बाद बोली दस करोड़ पर छूट जाए। इस ही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जमीनों को इधर-उधर कर वैधानिक हैसियत देने वाले महकमें की मुखियाई अब जितनी देरी से मिलेगी, उगाही या कहें वसूली का समय मनोनीत को उतना ही कम मिलेगा। मनोनयन की यह पद प्रतिष्ठा लागत से दस-बीस गुणा फायदे की मानी जाती है और मनोनीत व्यक्ति अलग बिल्डर या जमीनों का कारोबार करता है तो फिर फायदे का अन्दाजा लगाना ही समझ से परे है।
बोली की इस बाणी को सुनकर इस मनोनयन के लिए न संघ कैडर के लोग मुंह धोने की सोचते हैं और न ही तथाकथित निष्ठावान भाजपाई पोंछने की। बोलीदाता वह ही बनता है जो अपने गोरखधंधों को आड़ और टग देने के लिए राजनीति में आया हो। यहां कुछ ऐसे भी बोलीदाता बन गए हैं जिन्होंने हाल-फिलहाल बोली देने को ही पार्टी सदस्यता हड़पी है।
पिछले एक वर्ष से जिस वैश्य समुदाय से लोग इस पद की दौड़ में लगे थे उन्हें शायद समझ आ गई कि उन्हीं के समुदाय से जब शहर का महापौर है तो न्यास अध्यक्ष जैसा दूसरा महत्त्वपूर्ण पद आबादी के न्यूनतम हिस्से वाले इसी समुदायी को मिलना मुश्किल होगा। कहा जा रहा है कि उनकी इस ठिठक से एक अन्य छोटे समुदायी के जमीन-धंधी को गुंजाइश मिल गई और मुख्यमंत्री की पिछली बीकानेर यात्रा के दौरान वे स्थानीय राजनीति में ऐसे प्रकट हुए जैसे राजू श्रीवास्तव अपने लाफ्टर शो में नवजोत सिद्धू को अवतार के रूप में प्रकट करते थे। इन महाशय की समझ तब चौड़े आ गई जब अपनी जमात के प्रदेश अध्यक्ष को कामधेनु समझ पूंछ पकड़ी और विधानसभा के बजट सत्र में विधायक की सीट पर जा बैठे। महाशय की समझ के तो अपने स्वार्थ होंगे लेकिन वे सूबे की इस सबसे बड़ी पंचायत की सुरक्षा, चौकसी और तत्परता को धता बताकर आधे घंटे तक विधानसभा की कार्यवाही में बिना जीते शामिल रहे, ये कम चिंता की बात नहीं है। कहते हैं पार्टी अध्यक्ष के पट्टों में घुसने के प्रयासों का पूरा लाभ उन्हें मिला और बिना किसी कानूनी दर्जगी के उन्हें लौटा दिया गया।
नगर विकास न्यास हो या नगर निगम, इन्हें जिस तरह से चलना है उसी तरह चलने देने के लिए वहां के कारिंदे इन जीते हुओं के और राजनीतिक नियुक्ति के माध्यम से आए हुओं के मुंह में अंगुली फेर कर दांतों का मुआवना करने में माहिर हैं और उसी अनुरूप उनके निवाले का आकार-प्रकार तय कर देते हैं।
भाजपा में कई कार्यकर्ता चिल्लाते रहते हैं कि न्यास को भू-माफियाओं को ना सौंपें लेकिन राज चलाना, उसे बनाए रखना और फील्ड में चुनाव जीतना दो-दो अलग सिद्धियां हो चुकी हैं। इन्हें साधने में कांग्रेस और भाजपा दोनों के शीर्ष सिद्धहस्त हैं और ऐसों की रुदाली के बावजूद गंगाप्रसादी हो लेती है।
वामपंथियों की बात शुरू करने का राग इतना ही है कि इस सर्वाधिक मानवीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बचाए रखने के लिए धन की प्रतिष्ठा को समाप्त करना होगा और उत्पादन और शासन की गांव आधारित ऐसी प्रणाली पर विचारना होगा जो समाज के अन्तिम व्यक्ति पर केंद्रित विकेन्द्रिकृत हो। नहीं तो लूट की इस प्रणाली में हासिल बलशाली को ही होता रहेगा फिर वह चाहे धनबली हो या कोई बाहुबली।

23 मार्च, 2016

Thursday, March 17, 2016

गोमाता, भारतमाता, स्त्रीदेवी/अतिभक्ति चोरा लक्षणे !!!!

महाराष्ट्र विधानसभा ने भारतमाता की जय नहीं बोलने पर एक विधायक को निलम्बित कर दिया गया। एमआइएम विधायक वारिस पठान का पक्ष था कि 'हमें भारतमाता की जय बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, हम इसकी जगह जय हिंद बोलेंगे।' पठान के इस पक्ष में विवादित कुछ नहीं है और विवेकशील न्यायालय उनके निलम्बन को खारिज करते देर नहीं लगाएगा। बावजूद इसके पठान, उनकी पार्टी और पार्टी सुप्रीमों के राजनीतिक तौर-तरीकों से सामान्यत: असहमति है।
वहीं दूसरी ओर मोदीनिष्ठ अनुपम खेर ने प्रतिक्रिया जताते हुए ट्वीट किया—'भारत में रहने वालों के लिए भारतमाता की जय बोलना राष्ट्रवाद की एकमात्र परिभाषा होना चाहिए।' खैर, अनुपम खेर जिस विचारित मन की चापलूस अवस्था में हैं, कल को यह भी कहें कि भारतीय होने के लिए सिर मुंडवाए रखना जरूरी है तो अचम्भित ना हों।
इस मसले पर एक बहुत सुविचारित टिप्पणी जाने-माने पत्रकार और राज्यसभा टीवी से जुड़े उर्मिलेश उर्मिल ने फेसबुक पर 15 मार्च, 2016 को यानी दो दिन पूर्व ही साझा की जिसे यहां पढ़वाना पूर्ण प्रासंगिक है
'भारतमाता की जय' जैसे नारे की कोई संवैधानिकता नहीं है। किसी जुलूस या समारोह में देश की जयकार करनी हो तो आजादी की लड़ाई के दौरान लोकप्रिय हुआ नारा 'जय हिन्द' लगाना चाहिए। यही नारा आजादी की लड़ाई के ज्यादातर मौकों पर हमारे दीवानों ने लगाया थागांधी, नेहरू, सुभाष, भगतसिंह और अबुल कलाम आजाद सबने यह नारा लगाया था। अगर 'जय हिन्द' के अलावा भी कोई नारा लगाना हो तो 'जय भारत' का नारा लगाइये। 'भारतमाता की जय' का नारा औपनिवेशिक काल में कंजरवेटिव्स (रूढि़वादी-कूपमंडूक) के बीच ही ज्यादा लगता था। आज के दौर में यह नारा 'संघनिष्ठ' लगाते हैं।
यहां यह भी प्रश्न बनता है कि भारत को माता और उसकी जय बुलवाने के आग्रही समूह क्या यह बताएंगे कि आजादी के आंदोलन के समय इस मां को छोड़ वे किस माई-बाप के जयकारे में लगे थे। वस्तुत: इनकी इस मुखरता को आजादी के आन्दोलन में इनकी निष्क्रियता की ग्लानि की उपज कह सकते हैं। यही क्यों, गाय को माता और स्त्री को देवी और प्रकारान्तर से मातृरूपा मानने का ढिंढ़ोरा 'अतिभक्ति चोरा लक्षणेÓ नहीं तो क्या है?
भारत भूमि को मां मानने के अति आग्रही अधिकांश उसका दोहन किस तरह करते हैं, उसे एक वर्ष पूर्व की इस टिप्पणी से समझा जा सकता है
पिछले कुछ वर्षों में खनन घोटाला, अवैध खनन, भू-माफिया द्वारा अवैध निर्माण जैसे शब्द कुछ ज्यादा पढ़े-सुने तो अकस्मात ध्यान आया कि यह सब इसी धरती के साथ हो रहा है जिसे हम श्रद्धेय, पूजनीय या मां कहने का आग्रह रखते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे वह केन्द्र की हो या किसी प्रदेश-विशेष की और यह भी कि वह चाहे किसी भी दल की क्यों न हो, ये सभी अधिकृत-अनधिकृत तौर पर इस धरती को नोचने और नुचवाने में लगे हैं।
धरती के या कहें भारतमाता के भक्तों को गांधी का वह सूत्र वाक्य चेतन करता है कि नहीं जिसमें उन्होंने कहा है 'यह सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, पर लालच किसी एक का भी नहीं।' हो इसके उलट रहा है। एक और भी उदाहरण आदिवासियों का दे सकते हैं कि वे अपनी जमीन के साथ जितना आत्मीय रिश्ता रखते हैं, उतना ही उन्हें उससे बेदखल करने की कोशिशें जारी हैं।
इसी तरह गाय को माता मानने वाले यह मुहिम चलाते नहीं देखे जाते कि गाय को आवारा न विचरने दिया जाय और बाखड़ी (दूध न देने की अवस्था को प्राप्त) गायों और टोगडिय़ों को गन्दगी और पॉलिथिन खाने से निजात मिले।
यही स्थिति स्त्रियों की है। समाज में दूसरी, तीसरी, पांचवीं, सातवीं हैसियत को मजबूर स्त्रियों को समाज में बराबरी का दर्जा तो दूर उनकी इच्छा के खिलाफ उनके साथ सामाजिक-पारिवारिक मर्यादाओं के नाम पर और लाज की आड़ में क्या-क्या नहीं होता है। इस तथाकथित जागरूक समाज में धरती, गाय और स्त्री को मातृरूपा मानने का ढोंग आत्मग्लानि की ही मुखरता है। इसी तरह की उग्रता और आग्रह है भारतमाता की जबरदस्ती जय बुलवाना, गोवंश मांसाहार के नाम पर हिंसा करना और स्त्री को देवी बताकर वर्जनाएं लादना।

17 मार्च, 2016

Wednesday, March 2, 2016

एलिवेटेड रोड समाधान पर जनप्रतिनिधि हो सावचेत और आमजन न हों भ्रमित

बीकानेर शहर के बाशिन्दों की बेपरवाही और यहां के जनप्रतिनिधियों के सावचेत न होने के चलते कोटगेट क्षेत्र की यातायात समस्या के समाधान का बेहद जरूरी मुद्दा उच्च न्यायालय में जाकर अटक गया। जोधपुर उच्च न्यायालय में इससे संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। 26 फरवरी, 2016 की तारीख पर रेलवे, राज्य सरकार और इस समस्या के बाइपासी समाधान के पक्षधरों की सुनवाई से संबंधित खबर स्थानीय अखबारों में लगी जिसके कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करना जरूरी है।
रेलवे ने एलिवेटेड रोड बनाने का पक्ष लेते हुए कहा कि इसके बनने पर कोटगेट फाटक तो खुलता-बन्द होता रहेगा लेकिन सांखला फाटक को दीवार खींचकर हमेशा के लिए बन्द कर दिया जायेगा जैसा चौखूंटी और लालगढ़ फाटक पर किया भी गया है। ऐसा इसलिए होता है कि ओवरब्रिज या एलिवेटेड रोड जब बनते हैं तो सुरक्षा कारणों से रेलवे लाइन के ऊपर उसका निर्माण खुद रेलवे अपने खर्च पर करवाता है। इसके बाद उन फाटकों को इसलिए बन्द कर देता है ताकि रेलवे फाटकों के द्वारपालों का खर्चा बचे। राज्य सरकारों से ऐसे अनुबन्ध के समय रेलवे यह शर्त शामिल भी करता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यदि सचेत हों  और जरूरत समझें तो राज्य सरकार पर दबाव बनाकर अनुबंध में ये शामिल कर लेते हैं कि रेलवे लाइनों के ऊपर का निर्माण रेलवे चाहे खुद करवाए लेकिन उसका खर्चा राज्य सरकार से ले लेवे। बीकानेर की एलिवेटेड रोड के मामले में राज्य सरकार जब तीन हजार फीट से ज्यादा का निर्माण खर्च उठाएगी तो सांखला फाटक के ऊपर का तीस फीट मात्र निर्माण का खर्चा न उठाकर रेलवे को उसे हमेशा के लिए बन्द करने की छूट क्यों देगी। रानी बाजार रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के समय इसका श्रेय लेने वाले जनप्रतिनिधि यदि यह सावचेती रखते तो आज रानी बाजार रेलवे फाटक क्षेत्र के लोग जो भुगत रहे हैं, नहीं भुगतते। इस संबंध में रेलवे का यह कहना वाजिब है कि रानी बाजार क्रॉसिंग फाटक को बन्द करने का अनुबंध राज्य सरकार से पूर्व में हो चुका था।
इसी तरह बाइपास के समर्थन में तर्क देने वालों का कहना है कि जो यातायात अभी पचास फीट चौड़ी सड़क में नहीं समाता वह चौबीस फीट की एलिवेटेड रोड पर कैसे समाएगा। ऐसा कहने वाले चतुराई ही कर रहे हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि वर्तमान में महात्मा गांधी रोड पर जो जाम लगता है, उसका बड़ा कारण है रेलवे फाटकों के खुलते ही आमने-सामने के यातायात का एक-दूसरे में उलझना और वह यदि निकलना भी चाहें तो सड़क के दोनों ओर की पार्किंग उन्हें निकलने नहीं देती। इस यातायात में अधिकांश हिस्सा वह होता है जो केवल इस मार्ग से गुजरता भर है। मात्र गुजरने वाला यातायात जब बिना फाटकों की बाधा के गतिमान रहकर एलिवेटेड रोड से गुजरेगा तो उसके ऊपर जाम कैसे लगेगा, चौबीस फीट चौड़ी सड़क पर तीन गाडिय़ां बराबर आराम से निकल सकती हैं। नीचे जाम इसलिए नहीं लगेगा कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद वहां अधिकांश उन्हीं लोगों का आवागमन होगा जिन्हें महात्मा गांधी रोड और स्टेशन रोड पर खरीदारी करनी होगी। यह भी कि पार्किंग के लिए सड़क के बीच अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, वह अलग।
एक बात और भी कहनी है कि जहां-जहां यह एलिवेटेड रोड उतरेगी-चढ़ेगी वहां-वहां जाम की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चौतीना कुआं के पास से जहां यह रोड शुरू होगी वहां सड़क डेढ़ सौ फीट के लगभग चौड़ी है और जहां स्टेशन रोड व राजीव मार्ग पर दो भागों में उतरेगी वहां सड़क लगभग सौ-सौ फीट चौड़ी है। ऐसे में एलिवेटेड रोड का विरोध करने वाले इस शहर के साथ क्या कर रहे हैं, समझ से परे है। 1992 से बाइपास के लिए आन्दोलन चल रहा है जिसे चौबीस वर्ष हो गए। इसी चक्कर में 2006-07 में बनने वाली एलिवेटेड रोड को बजट आने के बावजूद रोक दिया गया अन्यथा शहर के इस क्षेत्र में अभी सुकून के साथ आवागमन होता।
रही रेलवे लाइन के दोहरीकरण की बात तो इसके विकल्प के रूप में यह क्यों नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में दूसरी लाइन शहर से बाहर होकर निकाली जाए। वैसे भी बीकानेर-लालगढ़ स्टेशनों के बीच केवल सवारी गाडिय़ों को गुजारने में सिंगल लाइन पर्याप्त रहेगी और इस रेल मार्ग पर विद्युतीकरण की स्थिति में भी कोई तकनीकी बाधा नहीं है।
स्टेशन वर्तमान स्थान पर ही रखते हैं तो कोटगेट और सांखला फाटक पूर्ववत् इसलिए रहेंगे कि तकनीकी कारणों से रेलवे स्टेशन से रेलपटरी के आखिरी क्रॉसिंग से 120 मीटर तक रेल लाइन शंटिंग के लिए जरूरी होती है। इससे ये तर्क खारिज होता है कि बाइपास बनने पर कोटगेट और सांखला रेल फाटक हट जाएगें क्योंकि ये 120 मीटर कोटगेट फाटक के बाद पूरा होता है।
आज इस पर चर्चा फिर इसलिए जरूरी लगी कि जो जनप्रतिनिधि और राजनेता कोटगेट यातायात की समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड रोड को व्यावहारिक समाधान मानकर इसके लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इन भ्रमों को दूर करने के लिए सक्रिय होना चाहिए। सावचेती इसलिए भी जरूरी है कि रेलवे से तत्संबंधी एमओयू हो तो यह प्रस्ताव रखा जाए कि सांखला फाटक के ऊपर की एलिवेटेड रोड के हिस्से का निर्माण का खर्च राज्य सरकार ही वहन करे ताकि रेलवे फिर सांखला फाटक को वर्तमान की तरह ही सुचारु रख सके।

3 मार्च, 2016

Thursday, February 25, 2016

हॉकरों की हड़ताल के बहाने कुछ असलियतों का साझा

फरवरी, 2016 की 22, 23 और 24 को बीकानेर शहर के वे लोग जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी प्राथमिक चिन्ताओं से कुछ या पूरे मुक्त हैं, उनमें से अधिकांश के घरों की सुबह कुछ भिन्न रही। शहर में सर्वाधिक प्रसारित अखबार राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर हॉकरों की हड़ताल के चलते नहीं पहुंचे। हड़ताल की वजह थी इन अखबारों के विक्रय मूल्य में कुछ ही महीनों में पचास पैसे की दूसरी बार की बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी पर हॉकरों का एतराज इसलिए था कि एक तो उनसे इस बारे में न सलाह ली जाती है और न ही पूर्व में सूचित किया जाता है। यह भी कि कुछ ही महीनों में इस तरह से यह दूसरी बढ़ोतरी नाजायज है और तीसरी व्यवस्थागत आपत्ति उनकी यह है कि बजाय पहली तारीख के कीमत को बीच में बढ़ाने से उन्हें हिसाब-किताब की असुविधा होती है। छिपी आपत्ति यह भी हो सकती है कि इस बढ़ोतरी में उनकी हिस्सेदारी को न बढ़ाना। हॉकरों की हिस्सेदारी यदि बढ़ा दी जाती और अखबार मालिक अपने लालच का कुछ साझा यदि उनसे भी कर लेते तो संभवत: हड़ताल की यह नौबत नहीं आती। यानी पहले की तीनों आपत्तियां दिखाने की और चौथी और असल आपत्ति खाने वाले दांत हुई।
यह तो हुई धंधेबाजों की बात, असल जो प्रभावित हुए, वे पाठक भुगतने के अलावा कुछ न कर पाने को लाचार हैं। कुछ वे जो मात्र 'स्टेटस' दिखाने को अखबार मंगवाते हैं उन्हें तो इससे कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। लेकिन जो विभिन्न जरूरतों को पूरा करने को मंगवाते हैं, ऐसों को कुछ छूटा हुआ सा जरूर लगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी में वे देखे गए जो अखबार को पढऩा अपनी 'लत' में शामिल मान चुके हैं। असल में इनमें से ही अधिकांश लोग स्वार्थों से इतर देश, दुनिया और समाज के बारे में विचारना जारी रखने वाले होते हैं। यद्यपि अन्य अखबारों ने इसे एक अवसर मानकर पाठकों तक पहुंचने की कोशिश जरूरी की लेकिन जिन तक ये भी नहीं पहुंच पाए वे अधिकांश 'लत' संक्रमित लोग, सुबह-सवेरेे इन अखबारों की उपलब्धता वाले स्थानों तक अपनी 'लत' को शान्त करने पहुंच जाते।
फरवरी 25 को अखबारों का पूर्वत: पहुंचना सुचारु हुआ, पता किया तो मालुम हुआ कि हॉकरों की मांगें इन अखबारी धंधेबाजों ने नहीं मानी। हां, हॉकरों के इस रोष पर आश्वस्त जरूर किया कि आगे कीमत एक-डेढ़ वर्ष से पहले नहीं बढ़ाएंगे और बढ़ाने से पर्याप्त समय पूर्व हॉकरों को सूचित कर देंगे। बढ़ाने से पूर्व सलाह करने की उम्मीद तो मिशनरी व्यवसाय से धंधा बन चुके इस क्षेत्र से खत्म सी हो गई है और ऐसी हर हड़ताल के पीछे छिपे लालच ने हॉकरों की इस बात का वजन भी खत्म कर दिया कि इस अखबरी व्यवसाय की वे जरूरी कड़ी हैं, जिसके बिना यह धंधा चल ही नहीं सकता।
अखबारों के अधिकांश मालिक धंधेबाज हैं इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैंविज्ञापन, खबरों की अमानवीय प्रस्तुति, रोक के बावजूद छिपे रूप में 'पेड न्यूज', अपात्रों को सुर्खियां देकर पात्रता का सर्टिफिकेट देना समाचारीय पक्ष तो है ही। अलावा इसके एक ही अखबार दो अलग-अलग स्थानों पर दो विक्रय मूल्य रखें तो इसे फिर क्या कहेंगे। जयपुर और बीकानेर के बीच की ऐसी विक्रय कीमत दुभांत को समझें तो नियमित सभी रंगीन 28 पृष्ठों का अखबार पत्रिका व भास्कर दोनों चार रुपये में जयपुर में देते हैं और बीकानेर में अतिरिक्त विज्ञापनों के चलते कभी-कभार के अतिरिक्त चार पृष्ठों की बात छोड़ दें तो जयपुर से आधे चौदह पृष्ठों के ही यहां पांच रुपये वसूले जाने लगे हैं। व्यापार के इस गणित के माध्यम से समझना जरूरी है कि ये अपने उपभोक्ता वर्ग पाठकों के साथ दुभांत कर रहे हैं या धोखाधड़ी।
अलावा इसके लाखों प्रतियां प्रतिदिन छापकर बेचने वाले ये धंधेबाज आकार घटाने की चतुराई लगातार कर रहे हैं, जो इसके उपभोक्ता पाठकों के सीधे ध्यान नहीं आती। ब्रॉडशीट अखबर के एक पृष्ठ का स्टैण्डर्ड आकार 16 गुणा 22 इंच होता है लेकिन ये अखबार लगातार इसका आकार घटाकर रोजाना टनों कागज की बचत करके करोड़ों के अपने लालच की पूर्ति अलग कर ही रहे हैं और इस तरह अपने अखबार का आकार 16 गुणा 22 इंच से घटाते-घटाते 13.5 गुणा 21.5 इंच से कम पर ले आएं हैं। कभी-कभार साथ दिये जाने वाले सप्लीमेंट का आकार तो अब इससे भी छोटा किया जाने लगा है। इस तरह टनों कागज की रोजाना बचत से की जा रही यह मुनाफा वसूली अखबारी कीमत से अलग है। यह अलग बात है कि एक अखबार को छापने की लागत सामान्यत: इसके विक्रय मूल्य से तीन-चार गुणा और अधिक भी हो सकती है। लेकिन न केवल इस घाटे की पूर्ति ही बल्कि लाभ तो इन स्थापित अखबारों को मिलने वाले विज्ञापनों से होता है और अपने इन अखबारों की धाक से ये अखबारी धंधेबाज अन्य तौर-तरीकों से कितना कमाने लगे हैं उसकी कूंत तो आंखें फाड़ देगी। यह बात लिखने-बताने का मकसद असलियत को साझा करना है ताकि कम-से-कम अखबारी पाठक 'भोले' नहीं गिने जाएं।

25 फरवरी, 2016

Wednesday, February 17, 2016

देश में बिगड़ते माहौल के लिए जिम्मेदार कौन

नई दिल्ली के जिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कौंसिल (एनएएसी) की ओर से अब तक किसी विश्वविद्यालय को मिलने वाली सर्वाधिक चौथे स्केल पर 3-9 सीजीपीए की ग्रेडिंग दी गई वह विश्वविद्यालय इन दिनों देशद्रोह की गतिविधियों के आरोप को लेकर सुर्खियों में है।
देश के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकांशत: कमजोर तबकों से आए तकरीबन आठ हजार विद्यार्थियों वाले इस विश्वविद्यालय में पढऩा कम गौरव की बात कभी नहीं रहा। वैचारिक खुलेपन के माहौल के चलते यहां से निकलने वाला लगभग प्रत्येक विद्यार्थी बौद्धिकों में शुमार हो लेता है।
ताजा विवाद इसी 9 फरवरी को तब शुरू हुआ जब परिसर में आयोजित एक गोष्ठी में पाकिस्तान जिन्दाबाद के साथ कश्मीरी अलगाववादियों के समर्थन में नारेबाजी हुई। ऐसा कभी-कभार पहले भी हुआ है लेकिन केवल इस बिना पर ऐसी हरकतों की छूट नहीं दी जा सकती। असल दोषियों को चिह्नित कर उन पर नियम और कानून-सम्मत कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी वारदातों से निबटने को जहां विश्वविद्यालय के अपने नियम-कायदे हैं वहीं इनके ओछे पडऩे पर पुलिस और प्रशासन के अपने कानून-कायदे हैं ही। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि घटना की जानकारी के बाद जांच बैठा दी गई, जल्द ही रिपोर्ट आ जानी है।
घटना के तीन दिन बाद दिल्ली पुलिस विश्वविद्यालय प्रशासन के बिना बुलाए विश्वविद्यालय परिसर में घुसती है और उक्त घटना के आरोप में विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैयाकुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर ले जाती है। कन्हैया आज तक पुलिस रिमाण्ड पर है। जबकि उसे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं पाया गया। इसके उलट कन्हैया का पक्ष यह है कि वह तो नारेबाजों को रोकने वालों में था। यह जरूर माना जा सकता है कि विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करने वाले कन्हैया का केन्द्र में बहुमत से सरकार में आए दल से वैचारिक विरोध है, जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था में संभव है।
दरअसल मामला दूसरा है, जब से केन्द्र में वर्तमान सरकार आयी है तब से देश के सभी बड़े शिक्षण संस्थानों में सत्तारूढ़ पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे अपनी विचारधारा थोपने का अवसर मान लिया। इसके लिए उसने मोर्चा बजाय वैचारिक के, थोपने वाला खोला, जिसकी गुंजाइश विचारशील समाज में न्यूनतम होनी चाहिए। पूना फिल्म इंस्टिट्यूट में चेयरमैन के मनोनयन का विरोध, हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय में विपरीत विचारधारा वाले विद्यार्थियों के खिलाफ ओछी कार्रवाई और परिणामस्वरूप रोहित की आत्महत्या जैसी घटनाएं उद्वेलनकारी सिद्ध हुई। इस आत्महत्या पर उपजा आक्रोश देश के कई शिक्षण संस्थानों तक फैल गया, ऐसे में जेएनयू कैसे अछूता रहता। इस घटना ने संभवत: सरकार को विचलित कर दिया और जेएनयू की इस अलगाववादी नारेबाजी की घटना को इनके दिवालिये बौद्धिकों के हुड़े में न केवल इतना प्रचारित करवाया बल्कि आनन-फानन में कन्हैया को राजद्रोह में गिरफ्तार कर माहौल को और भी खराब होने दिया। अब तो सुरक्षा एजेन्सियों ने भी गृहमंत्रालय को दी अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि कन्हैया उस देश विरोधी नारेबाजी में शामिल ही नहीं था। इस रिपोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर, मीडिया और सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में आए सभी को सही और सरकार को गलत साबित कर दिया है।
इस बीच 1617 फरवरी को लगतार दोनों दिन कन्हैया की पटियाला कोर्ट में पेशी पर वकीलों जैसे काले कोट पहने कई लोग परिसर में घुस गए और कन्हैया व उसके समर्थकों तथा पत्रकारों के साथ मारपीट व बदसलूकी की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने तत्काल ही गंभीरता से लिया। इस कुकृत्य का नेतृत्व पहले दिन केन्द्र में सत्तासीन पार्टी के विधायक ही कर रहे थे। दिल्ली की स्थिति बड़ी विचित्र है, उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त दोनों की भूमिका भद्देपन की हद तक संक्रमित कर दी गई है। खैर, यह अलग मुद्दा है।
इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया का एक हिस्सा जहां अपनी जिम्मेदारी निभाता नजर आया वहीं कोर्ट में हुई मारपीट की घटना के बावजूद मीडिया का दूसरा हिस्सा केन्द्र की सत्ता की गुलामी करता साफ दीखा। मीडिया का यह भदेसपन यदि इसी तरह बढ़ता है तो ज्यादा चिन्ताजनक है।
सोशल मीडिया की स्थिति और भी बुरी है। केन्द्र में जिस पार्टी का शासन है उसके समर्थक तो विवेक और लोकतांत्रिक मूल्यों की सारी सीमाएं लांघते हुए अशालीन नजर आने लगे हैं। ऐसा लगने लगा है कि उन्हें अपनी ही सरकार की कानून और व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं। वे खुद ही जुर्म तय करेंगे और खुद ही सजा देंगे। ऐसी स्थितियों में बढ़ोतरी होती है तो देश को शासन-प्रेरित अराजकता की ओर बढऩे से रोका नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री भी ऐसे सभी अवसरों पर चैन की बंसी बजाते ही नजर आते हैं मानों उन्होंने खुद अपने समर्थकों को रोम में आग लगाने की छूट दे दी है।
ऐसी पुनरावृति इस देश में 1975-76 (आपातकाल) के बाद पहली बार देखी गई लेकिन इस बार उग्रता ज्यादा महसूस की जा रही है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी से जो असहमति जताते हैं और सरकारी कामकाज से असंतुष्ट हैं उन्हें देश के खिलाफ माना जाने लगा है। इस तरह शासन और देश को एक मानना बेहद खतरनाक है। शासन के कामकाज और पार्टी विशेष की विचारधारा के विरोध को देश का विरोध कैसे माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए न केवल राजनीतिक विचारों के प्रति अतार्किक और अलोकतांत्रिक आग्रहों को जिम्मेदार माना जा सकता हैं बल्कि धर्मच्युत मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं है।

18 फरवरी, 2016

Thursday, February 4, 2016

दुश्मन की गरज साजते हैं हमारे नुमाइंदे

राजस्थान के सन्दर्भ में बात करें तो प्राकृतिक रूप से पहले से ही समृद्ध 'अपने' क्षेत्र उदयपुर को मोहनलाल सुखाडिय़ा ने बबुआ बना दिया। पिछली सदी के छठे-सातवें दशक में सूबे के मुख्यमंत्री रहे सुखाडिय़ा की आलोचना इसीलिए भी हुई कि वे अपने क्षेत्र पर ही ज्यादा ध्यान देते थे, यह उलाहना तो आया गया हो गया पर तब विकसित हुए उदयपुर का सुख वहां के बाशिन्दों की कई पीढिय़ां भोगती रहेंगी।
इसी तरह मुख्यमंत्री रहे हों या नहीं, अशोक गहलोत अपनी चतुराई से न केवल 'अपने' जोधपुर का डोळिया लगातार सुधारते रहे बल्कि वहां कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ाने में भी सदा सचेष्ट रहे हैं। गहलोत के लिए चतुराई का प्रयोग इसलिए किया कि जहां आधारभूत रूप से अधिकांश लक-दक उदयपुर उसी काल में हुआ जब सुखाडिय़ा सूबे के मुख्यमंत्री रहे लेकिन गहलोत की जोधपुर के साथ ट्यूनिंग ऐसी है कि भले वे सत्ता में रहे या नहीं और यह भी कि केन्द्र और प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकारें भी चाहे न हों, अपने प्रबन्धकीय कौशल से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर जोधपुर को संवारने में सचेष्ट रहे हैं।
ठीक सुखाडिय़ा-सा उलाहना जोधपुर को लेकर गहलोत को भी मिलता रहा है लेकिन तब हम यह भूल जाते हैं कि गहलोत ने 'अपने' दूसरे घर जयपुर के लिए भी बहुत कुछ किया और यह भी कि सत्ता में न रहते हुए भी वे जोधपुर के लिए लगे रहते हैं। हालांकि केवल इस कारण भर से गहलोत को बरी इसलिए नहीं किया जा सकता कि सूबे के मुखिया होने से प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से दुभान्त में फासला इतना भी नहीं होना चाहिए। उन्नीस-इक्कीस का अन्तर तो समझ में आता है।
ऊपर बताई बातों के अनुसार यह तो हुई मुख्यमंत्रियों की बात जोधपुर-गहलोत पर यद्यपि उस तरह लागू नहीं होती जिस तरह सुखाडिय़ा पर हुई। इसके ठीक उलट अपने शहर से प्यार करने का बड़ा उदाहरण शान्ति धारीवाल का दे सकते हैं। उन्होंने मात्र कैबिनेट मंत्री रहते अपने शहर कोटा का वर्ष 2008 से 2013 में जो हुलिया बदला अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए यह बड़ा उदाहरण है। धारीवाल के उदाहरण से यह जाहिर होता है कि आप मुख्यमंत्री न भी हों, अपने क्षेत्र से यदि प्यार करते हैं तो केवल मंत्री रहते भी उसका काया-कल्प कर सकते हैं और जो मंत्रालय सीधे आपके अधीन नहीं हैं, अंगुली टेढी कर उन मंत्रालयों से सम्बन्धित जरूरी विकास भी 'अपने' शहर में करवा सकते हैं।
अब आते हैं अपने क्षेत्र बीकानेर की ओर। आजादी बाद के शुरू के बीस वर्ष में यह मान लें कि लोकतंत्र के लिए जरूरी विपक्ष को बीकानेर ने ताकत दी लेकिन फिर उसके बाद से तो यह क्षेत्र अधिकांशत: सत्ता पक्ष के साथ ही रहा है। इस क्षेत्र में 1980 के बाद कहने को दो पावरफुल मंत्री दोनों मुख्य दलों के रहेडॉ. बीडी कल्ला और देवीसिंह भाटी, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए इनके दाय पर बात करें तो सिफर ही निकलेगा।
पहले डॉ. बीडी कल्ला की बात कर लें, वे अपने खाते में जो काम गिनवाते हैं उनमें से अधिकांश वे ही हैं जो सूबे के बीकानेर जैसे बड़े शहर या संभागीय मुख्यालय के नाते वैसे ही होने थे। उनके गिनवाए कामों के काल का अन्य बड़े शहरों में वैसे ही कामों के होने के काल से तुलना करें तो अधिकांश कामों के यहां होने की बारी अंत में ही आई। ऐसे में कल्ला किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं। उनके काल में हुए कामों के लिए यथा इंजीनियरिंग कॉलेज, सदर जेल और परिवहन कार्यालय इन तीनों को जंगलों में स्थान दिलवाया गया जबकि वे निहित लोभ छोड़ कर बाशिन्दों के व्यापक हित की सोचते तो यह तीनों वहां नहीं होते जहां आज हैं। इसमें परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का स्थान चयन तो उनकी संवेदनशून्यता को ही जाहिर कर रहा है। इस कार्यालय से जिन अधिकांश का साबका पड़ता है वे उनमें अधिकांश किशोर-किशोरियां होते हैं जिन्हें अपना लाइसेंस दो बार बनवाना होता है। अब बताएं उन्हें इस काम के लिए कहां जाना पड़ता है। इसी तरह जेल के अधिकांश सजायाफ्ता गरीब और कमजोर वर्ग से होते हैं, अब हो यह गया कि उनका परिजन कभी अपने प्रियजन से मिलना भी चाहे तो जेल तक पहुंचना काफी खर्चीला है और पहुंच जाएं तो मुलाकात उससे भी ज्यादा खर्चीली होगी।
इसी तरह यहां के जो कॉलेज-विश्वविद्यालय हैं, ये सब गोशाला की तर्ज पर यहां के नेताओं के हाजरियों की हाजरिया-शाला से कम नहीं हैं। इनमें अधिकांश लोग यहां के जनप्रतिनिधियों के हाजरिए ही ठूंसे गये हैं।
देवीसिंह भाटी भी कल्ला की तरह 1980 से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। इस बार जनता ने उन्हें हराकर ठिठकाया भर है। लेकिन खुद उनके विधानसभा क्षेत्र कोलायत की गिनती प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में होती है। खनिज सम्पदा लूट का बड़ा क्षेत्र भी कोलायत गिना जाने लगा है। ये देवीसिंह भाटी ही हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ किया नहीं किया पर बढ़ते बीकानेर क्षेत्र की महती जरूरत जोधपुर-जैसलमेर मार्ग को जोडऩे वाले सड़क बाइपास निर्माण को गोचर के नाम पर अंडग़ा लगवा कर रुकवा दिया और शहर ने बर्दाश्त भी कर लिया।
गोपाल जोशी की दूसरी बार जनप्रतिनिधि होने की आस उस उम्र में पूरी हुई जब सक्रियता और विजन दोनों ही सिमटने लगते हैं। इस दूसरी पारी का उनका पहला कार्याकाल विपक्ष में निकला और दूसरा कार्यकाल उनकी नेता वसुंधरा राजे की काम के प्रति अरुचि की भेंट चढ़ रहा है। बीकानेर से ही दूसरी सिद्धीकुमारी को जनता जितवाती ही सत्ता भोगने को है तो फिर उनसे कुछ उम्मीद करना ज्यादती होगी।
नोखा के जनप्रतिनिधियों की लड़ाई हमेशा नाक की लड़ाई की भेंट चढ़ती रही है। रामेश्वर डूडी सिर्फ नेताई के लिए नेताई करते हैं उन्होंने न तब कुछ किया जब सांसद थे तो अब क्या करेंगे। उनकी रुचि इस शहर के लिए इतनी है कि नोखा जाने वाली बसें शहर के हर उस चौराहे पर बेतरतीबी बढ़ाए जहां से उसे गुजरना है। अन्यथा शहर से निकलने वाले चारों बड़े मार्गों पर अलग-अलग बस अड्डे विकसित हों तो शहर का यातायात कुछ सुधर सकता है।
सच्चे जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाने को सचेष्ट मानिकचन्द सुराना अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे सूबे के लिए उदाहरण हैं। अपने क्षेत्र के विकास हेतु लगातार सक्रिय रहने के बूते ही इस उम्र में हाल का चुनाव निर्दलीय रूप में लड़कर जीत लिया। सुराना ने बीकानेर शहर के प्रति अपने लगाव को तब जाहिर किया जब कोटगेट क्षेत्र की यातायात समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड रोड का पक्ष उन्होंने दृढ़तापूर्वक लिया। ठीक इनके उलट जिन डॉ. कल्ला की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वे बाइपास की झक झाले रखकर अपनी भद्द पिटवा ही चुके हैं।
कोलायत के विधायक भंवरसिंह भाटी को अभी समय मिलना चाहिए वहीं खाजूवाला के डॉ. विश्वनाथ अपना पहला चुनाव अपने राजनीतिक गॉडफादर देवीसिंह भाटी के प्रभाव से जीते तो दूसरा देश में कांग्रेस के खिलाफ बने माहौल के बूते। इस तरह की लॉटरियां हमेशा नहीं निकलती और राजनीति में तो हरगिज नहीं। इस सरकार ने उन्हें संसदीय सचिव जैसा गैर प्रभावी पद जरूर दे दिया है। यदि उन्हें लम्बी पारी खेलनी है तो अपने क्षेत्र के गांवों की चार मूलभूत जरूरतों को पुख्ता करवाएंपानी-बिजली के आधारभूत ढांचे के अलावा सरकारी-स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाएं यदि वे चाक-चौबंद करवा पाते हैं तो न केवल अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए वे उदाहरण बन सकते हैं बल्कि अपनी सीट को पक्की रख सकेंगे। नहीं तो 'उतर भीखा म्हारी बारी' को हासिल होते देर नहीं लगेगी।
श्रीडूँगरगढ़ के किसनाराम नाई हों या मंगलाराम गोदारा इनकी राजनीति के तौर तरीके अपने क्षेत्र के अन्य अधिकांश राजनेताओं की तर्ज पर मात्र क्षेत्र को उपनिवेश समझने से ज्यादा नहीं हैं। इनसे जनता छुटकारा लेवे तो कुछ बात बने अन्यथा भुगतते रहना जनता की मजबूरी है। इन दोनों ही ने अपने क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय कुछ करवाया हो ऐसा दीखता नहीं है।
इन जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र के लिए कुछ करवाना तो दूर अधिकांश तो कुछ होने में या तो अड़ंगे लगाते नजर आते हैं या उसका कबाड़ा करते। रही बात यहां आने वाले अफसरों की तो उनमें से अधिकांश धापकर यहां तक कहने लगे हैं कि आप जिन नेताओं को जिताकर ताकत देते हैं जब उनकी ही रुचि यहां के विकास और सुधारे में नहीं है तो हमारे बाप का क्या जाता है, हमें तो साल दो साल ही गुजारना है।

4 फरवरी, 2016