राजस्थान : राजनीतिक उठापटक और पटाक्षेप

 राजस्थान की विधायिका के छुट्टियां मनाकर लौटने का समय आ गया है, चूंकि सरकार भी विधायिका से बनी है, सो छुट्टियां उसने भी मनाई लेकिन बीच-बीच में लौट कर जरूरी काम भी निपटाए। संभव है 14 अगस्त को छुट्टियां खत्म हो जाएं।

सत्तारूढ विधायक दल में असन्तोष था, केन्द्र सरकार के प्रबन्धकों को हवा देने का अवसर मिल गया। केन्द्र की वर्तमान सरकार दस्तावेजी तौर से है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की लेकिन वह संसद में सबसे बड़े दल भाजपा की भी नहीं है। मात्र दो लोग—नरेन्द्र मोदी और अमित शाह उसे अपनी 'नागाई' से हांक रहे हैं। हमारी बहुदलीय जनतांत्रिक प्रणाली उन्हें रास नहीं आ रही, वे इसे एक दलीय शासन प्रणाली के नाम पर व्यक्ति विशेष की जागीर बनाने पर तुले हैं। प्रदेशों में जहां भी थोड़ी गुंजाइश दिखती है, वहीं वे अपना प्यादा बिठाने के जुगाड़ में लग जाते हैं।

राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, लगभग पूर्ण बहुमत से बनी सरकार को गहलोत ने और विधायक जुगाड़ कर अपने को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन गलतफहमी ने अपना काम किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट को वहम हो गया कि मुख्यमंत्री बनने का उनका हक मारा गया है। हेकड़ी इतनी प्रबल कि उपमुख्यमंत्री जैसे शासकीय लेबल और पार्टी अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी के बावजूद मुख्यमंत्री से सामंजस्य बनाये रखना उन्हें अपनी हेठी लगती रही। घाघ गहलोत ऐसे व्यवहार को कब बर्दाश्त करने वाले थे। जबकि वे ये जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में भाजपा के आंतरिक असंतोष के बाद सबसे ज्यादा योगदान खुद उनका है। पार्टी अध्यक्ष पायलट जरूर थे लेकिन स्वभाव में गहलोत से ठीक उलट भीड़ से सहमने और कार्यकर्ताओं के बीच असहज महसूस करने वाले पायलट की वजह से गुर्जर बहुल कुछेक विधानसभा क्षेत्रों में ही पार्टी उम्मीदवारों को जिताने में उनका योगदान मान सकते हैं। शेष विधानसभा क्षेत्रों में वसुन्धरा सरकार के खिलाफ भाजपाइयों के ही पैदा किये असंतोष को या तो गहलोत ने भुनाया या स्थानीय उम्मीदवार ने।

लेकिन समर्थक जब चापूलस हो लेते हैं तो नेता को फिर सचिन पायलट के हश्र को हासिल होना होता। जो पायलट 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस के स्वभाविक नेता हो सकते थे, अब हो सकता है उनकी राजनीति की बिसात इस सूबे से सिमट जाये। व्यावहारिक राजनीति में धीरज रखने की जरूरत होती है। लेकिन वहम ने उनके तौर-तरीकों ने उचकाने वालों को अवसर दिया और विरोधियों के चक्रव्यूह में जा फंसे। सूबे की सरकार जब से बनी गहलोत का भी ध्यान बजाय शासकीय उपलब्धियों को हासिल करने के, अनमने सचिन की ऐसी सक्रियता में लगा रहा। यही वजह है कि गहलोत अपने इस कार्यकाल की शुरुआत से ही अपना परम्परागत असर नहीं दिखा पा रहे थे। 

इस बीच मार्च में राज्यसभा चुनाव भी थे तो कोविड-19 महामारी ने भी आ घेरा। चौकस गहलोत ने विरोधियों के झांसे में आये सचिन पायलट की कुचमादी के बावजूद ना केवल अपने दोनों उम्मीदवार जितवाये बल्कि कोरोना वायरस से प्रदेश की जनता को बचाने में मुस्तैद रहे, परिणाम भी मिले। कोरोना से जिन प्रदेशों ने बेहतर मुकाबला किया उनकी गिनती में राजस्थान लगातार ऊपर रहा है, बावजूद सरकार पर संकट के।

राज्यसभा चुनाव के बाद भी गहलोत को जब लगा कि इस संकट के समय ना विरोधी दल को चैन है और ना सचिन को धैर्य। ऐसे में उन्होंने आर-पार करने की ठान ली। पिछले डेढ़ माह का सारा एपिसोड उसी आर-पार का है। यद्यपि गहलोत जितना आसान इसे समझते थे, उतना आसान यह आर-पार नहीं रहा, जैसे-तैसे भी सचिन कांग्रेस में बने रह गये। इसमें सचिन की ज्योतिरादित्य से मित्रता काम कर गई। सिंधिया की उस सलाह ने सचिन को ठिठका दिया कि 'भाजपा में शामिल हुए बिना कुछ कर सकते हो तो करो।' इसी सलाह ने जहां सचिन को राजनीतिक आत्महत्या से बचा लिया वहीं गहलोत की आर-पार की मुहिम को धक्का भी लगा दिया।

खैर! जो होना था, वह हो गया। राजनीतिक पार्टियों और शासन की ऐसी उठापटक में नेताओं का नुकसान तो उनकी अपनी करतूतों से होता है लेकिन असल नुकसान जनता का होता है, जिसकी पूरी भरपाई कभी संभव नहीं होती। 

केन्द्र की वर्तमान सरकार जब से आयी, उसके मूर्खतापूर्ण निर्णयों और एक छत्र राज की उसकी हवस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सभी मोर्चों पर असफल केन्द्र की सरकार से इस महामारी काल में जनकल्याण की कैसी भी उम्मीद करना बेकार है।

ऐसे में उन राज्य सरकारों पर उम्मीद जा टिकती है, जहां के शासन के मुखिया संवेदनशील हैं। जमीन से उठे और आप बूते इस हैसियत तक पहुंचे संवेदनशील अशोक गहलोत से अब यह उम्मीद है कि इस घटनाक्रम के बावजूद पार्टी में सामंजस्य बिठायेंगे और अब तक रही कमियों की भरपाई करते हुए जनकल्याण में पूरी तरह जुटेंगे।

सचिन पायलट से उम्मीद है कि अपनी अति महत्वकांक्षाओं को दरकिनार कर विरासत में मिली पद-प्रतिष्ठा और बची-खुची हैसियत को पुन:प्रतिष्ठ करने में पूर्ण धैर्य के साथ जुट जाए। क्योंकि फिलहाल देश को समझदार नेताओं की जरूरत है, वह समझदारी सचिन के पास है, बशर्तें वे फिर से ना उचके। हालांकि उचकाने वाले बाज नहीं आयेंगे। सचिन ने इस उठापटक में अपना नुकसान बहुत कर लिया है। वे यह मान लें कि लाज रखने को राहुल गांधी की मित्रता और सोनिया-प्रियंका से नजदीकी रोज-रोज काम नहीं आनी है।

—दीपचन्द सांखला

13 अगस्त, 2020