Thursday, June 2, 2016

अर्जुनराम मेघवाल और स्थानीय भाजपा

राजस्थान पत्रिका, भास्कर और ईटीवी जैसे मास-मीडिया स्रोत किसी राजनेता से संबंधित कुछ सुरसुरी छोड़ते हैं तो चुनावी राजनीति करने वाले नेता बिना व्याकुल हुए नहीं रहते। ईटीवी राजस्थान ने पट्टी चलाई कि बीकानेर भाजपा में सब ठीक-ठाक नहीं है। बड़े नेताओं की आपस में पटती नहीं है। इसके चलते न तो राज्य सरकार के और ना ही केन्द्र की सरकार के किए-धरे का प्रचार, जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा।
वैसे तो दोनों ही जगह की सरकारें अभी तक कुछ कर नहीं पायी हैं फिर भी केन्द्रीय स्तर के नेता और मंत्री इस पोल में भी ढोल बजाने दो दिन शहर में होंगे। देखना यह है कि ढम-ढम सुर में होती है या बेसुरी। लेकिन जैसा कि शुरू में कहा—स्थानीय भाजपा संगठन में अधिकांश बेसुरा ही है।
बुधवार को एक स्थानीय कार्यक्रम में सांसद अर्जुनराम मेघवाल आए तो ईटीवी के लक्ष्मण राघव के मुखातिब होते ही ईटीवी पर चलाई गई पट्टी पर बात होनी ही थी। बातचीत में एक ने कह दिया कि आप तो वरिष्ठ हैं इस नाते सब में सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस पर मेघवाल ने कह ही दिया कि उन्हें कोई वरिष्ठ माने तो सही।
भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छुड़वा कर राजनीति में लाए गए अर्जुनराम मेघवाल सात वर्ष से ज्यादा समय से राजनीति में हैं, बावजूद इसके वे यहां फिट नहीं हो पा रहे हैं। एक कारण तो यही माना जा रहा है कि मेघवाल अपने अफसराना तौर-तरीकों से मुक्त नहीं हो पा रहे है जिसके चलते इस राजनीतिक व्यवसाय में सबको साधने का जरूरी गुण अभी तक आत्मसात् नहीं कर पाए हैं। स्थानीय तो क्या उनकी इस कमी के चलते सूबे की नेता वसुंधरा राजे से ही सब कुछ ठीक-ठाक नहीं रख पाए। अब कुछ साधने की कोशिश भी हुई तो भी वैसा कुछ नहीं है जैसा मेघवाल के राजनीति में आने के समय था। एक और बात तब की है जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नये-नये सांसद बने अर्जुनराम मेघवाल ने पार्टी की किसी बैठक में मोदी से उथला कर लिया। फिर क्या, मोदी ने सर्पिणी की माफिक मेघवाल की उस छवि को अपने मस्तिष्क में जमा कर लिया। कहते हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल न करने का बड़ा कारण यही था। राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिमंडल में निहालचन्द का बीकानेर संभाग से होना और दलित भी होना अर्जुनराम मेघवाल के लिए भी बाधा का काम कर रहा है। इस तरह अब निहालचन्द के केन्द्रीय मंत्रिमंडल से बिना हटे अर्जुनराम मेघवाल मंत्री बन नहीं सकते। अर्जुनराम यदि इसी कुण्ठा को स्थानीय नेताओं पर निकाल रहे हैं तो इसे उनकी अपरिपक्वता ही माना जाएगा।
अर्जुनराम यह भूल रहे हैं कि पहला चुनाव वे इसलिए जीत गये थे कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ अविश्वसनीय और फ्यूज हुए रेंवतराम पंवार को उतारा था और अर्जुनराम एकदम नया चेहरा थे। दूसरी बार की उनकी जीत इसलिए हुई कि कांग्रेसनीत संप्रग-2 की सरकार ने साख पूरी तरह खो दी थी और मोदी उस चुनाव को लूट ले गये थे। पहले कार्यकाल में तो उनके पास जवाब था कि उनकी सरकार नहीं थी लेकिन इस कार्यकाल में उनके पास कोई बहाना नहीं होगा। बीत गए दो वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उल्लेखनीय हो और शेष तीन वर्ष में वे कुछ कर पाएंगे इसका भरोसा इसलिए नहीं कि वह ऐसी साख बनाने में असफल रहे हैं कि अपने क्षेत्र को लेकर उनके पास कोई दृष्टि या कहें विजन है, जिसकी बदौलत बचे तीन वर्ष में वह कुछ कर पाएंगे। ऐसे में अर्जुनराम को यह अहसास नहीं है कि अगले चुनाव में यदि कांग्रेस ने कोई फ्रेश चेहरा उनके सामने उतार दिया तो उनके लिए चुनाव जीतना आसान कतई नहीं होगा। और तब और भी मुश्किल होगा जब स्थानीय लगभग सभी मैदानी नेताओं से वे पक्के उथले कर चुके होंगे।
पांव जमाए नेताओं में देवीसिंह भाटी और गोपाल जोशी के साथ अर्जुनराम का छत्तीस का आंकड़ा है। ऐसे में डॉ. विश्वनाथ और सुमित गोदारा से उनके रिश्ते कैसे हो सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं। किसनाराम नाई और पार्टी से निकाले जा चुके मानिकचन्द सुराना से संबंध ठीक रहे तो भी अगले चुनाव में से दोनों अर्जुनराम के लिए कुछ कर पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। बिहारी बिश्नोई अगले चुनावों तक दूसरों को लाभ पहुंचाने की अपनी हैसियत बना पाते हैं तो ही कुछ कर पाएंगे।
पार्टी के सांगठनिक नेता जो बीकानेर के हैं वे खुद भी वार्ड मेम्बरी का चुनाव जीतने का वजूद नहीं रखते तो ऐसे में अर्जुनराम को वे क्या निहाल करेंगे। संगठन के अधिकांश नेता तो अपनी हैसियत सोडा-वाटर जितनी ही पाते हैं। इसलिए वे किसी 'नीट' में मिलने को तत्पर रहते हैं। ऐसे में सोडा-वाटर टाइप ये नेता यदि अर्जुनराम को 'नीट' मान 'मिक्स' भी होते हैं तो उनके बूते किए उथले कीमत मांगे बिना नहीं रहेंगे।
अर्जुनराम मेघवाल के पास अब भी तीन वर्ष हैं, चाहें तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाकर उसके पुख्ता क्रियान्वयन के लिए क्षेत्र के नेताओं से सामंजस्य बनाकर लगेंगे तभी कोई स्थाई मुकाम बना पाएंगे। इसके लिए उन्हें अपना आदर्श बजाय बीडी कल्ला के अशोक गहलोत को बनाना होगा जो जोधपुर के विकास के लिए न केवल अपनी पार्टी के नेताओं से बल्कि विरोधी भाजपा के स्थानीय नेताओं से बराबर सामंजस्य बनाए रखते हैं।

2 जून, 2016

Thursday, May 26, 2016

सफेद हाथी साबित होता सूरसागर

—     दूसरी समस्या सूरसागर की है जिसे पूर्व रूप में लाने की कोशिशें पिछले सात-आठ वर्षों से चल रही हैं। वैसा इसलिए संभव नहीं कि तब इसके रूप को प्रकृति सहेजती थी-आगौर के माध्यम से आने वाले वर्षाजल से भरा जाता था, आगौर रहे नहीं, ऐसे में कभी पांच-पांच ट्यूबवैलों और कभी नहरी पानी से इसे भरने की कवायद की जा रही है। इन कृत्रिम और अव्यावहारिक तरीकों से इस के जलस्तर को पिछले सात वर्षों में एक बार भी चार फुट तक नहीं लाया जा सका तो इसे पूरा भरना और यहां पडऩे वाली गर्मी में इसे भरे रखना कितना महंगा पड़ेगा? यह महंगा केवल धन से ही नहीं बल्कि जिस डार्कजोन को हम जिले में न्योत रहे हैं, उसमें भी यह विलासिता से कम साबित नहीं होगा। वसुन्धरा राजे चाहें तो इस खेचळ को रोककर इसे मरु उद्यान के रूप में विकसित करवा सकती हैं जिसमें मरुक्षेत्र के पेड़ व वनस्पतियां और कुछ सुकून देने वाले प्राकृतिक रूप के फव्वारें हों। इस तरह इसे घूमने-फिरने के एक आदर्श स्थान के रूप में विकसित किया जा सकता है।
—'विनायक'  संपादकीय का अंश (3 जून, 2014)
'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जून, 2014 के अंतिम दस दिनों में मुख्यमंत्री को बीकानेर संभाग में रहना था। तब 'विनायक' ने इस शहर की सरकार से उम्मीदों पर लिखे सम्पादकीय के सूरसागर से संबंधित उक्त हिस्से को उद्धृत करना जरूरी लगा। वह इसलिए कि राजस्थान पत्रिका के 25 मई, 2016 के अंक में इसी सूरसागर को लेकर उम्मीदों भरी हेडिंग के साथ खबर लगाई गई जिसमें बताया गया है कि इसके सौन्दर्यीकरण पर तीन वर्ष पहले लगे डेढ़ करोड़ के मिट्टी होने के बाद फिर पचास लाख रुपये लगाए जा रहे हैं। और ये भी कि दो वर्ष पूर्व बताई सूरसागर की उक्त दशा में कोई अन्तर नहीं आया है।
2008 में भी जब सूबे में वसुंधरा की सरकार थी तब भी वसुंधरा राजे ही शासन के साथ शहर के लिए इसी सूरसागर की बदबू से मुक्ति की सौगात लेकर आईं। आने से पूर्व ही लगभग चालीस वर्षों से गन्दे पानी का तालाब बन चुकी सूरसागर झील को न केवल साफ करवाया बल्कि मरम्मत, रंग-रोगन करवा कर कृत्रिम साधनों से थोड़ा-बहुत पानी भरवा कर रस्म-अदायगी के तौर पर नावें भी चलवा दीं।
तब से लेकर अब तक इस झील पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं और लगतार किये भी जा रहे हैं। सिवाय इसके कि इस झील में अब गन्दा पानी और कीचड़ जमा नहीं होने दिया जा रहा, बावजूद इसके यह अपने पुराने वैभव में नहीं लौट पा रही है। जैसी कि 'विनायकÓ ने 2014 में ही आशंका व्यक्त कर दी थी कि इतनी बड़ी झील को कृत्रिम साधनों से भरे रखना संभव नहीं वह भी तब जब सूर्य की तपन पानी को भाप बनाकर लगातार उड़ाती रहती है। इन आठ वर्षों में वह आशंका एक बार भी निर्मूल साबित नहीं हुई।
जून, 2014 के अपने उस पड़ाव में मुख्यमंत्री ने सकारात्मकता दिखाते हुए सुझाव लेने के लिए शहर के कुछ संपादकों और पत्रकारों को बुलाया था। मुख्यमंत्री को सूरसागर की इस नियति से तभी अवगत करवा दिया गया और मुख्यमंत्री को बात समझ में भी आ गई। सूरसागर को मरु उद्यान के रूप में ही विकसित करने की बात उन्हें जंच गई। उस प्रवास के बाद यहां से लौटते वसुंधरा राजे ने तत्संबंधी घोषणा भी कर दी। लेकिन अफसरशाही के पदानुक्रम में फिसलते-फिसलते यह घोषणा कहां गायब हुई, कह नहीं सकते। अब तो हो सकता है स्वयं वसुंधरा भी इसे विस्मृत कर गई हों।
इन आठ वर्षों में करोड़ों रुपये खाकर भी अपने नैसर्गिक रूप में यह सूरसागर झील नहीं लौट रही है तो इसे सफेद हाथी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे में इसे ऐसे मरु उद्यान के रूप में विकसित करना जिससे न केवल यहां आने वाले देशी-परदेशी पर्यटक आकर्षित हों बल्कि वे स्थानीय लोग भी जो अन्यथा गांव-ढाणी और रेगिस्तानी रोही में न जा पाने के चलते यहां की वनस्पतियों के ज्ञान से वंचित हैं, अवश्य लाभान्वित होंगे।
2014 के मुख्यमंत्री के प्रवास में की गई मरु उद्यान की घोषणा को अधिकारियों ने यह मान लिया कि इसके लिए कोई अलग स्थान चिह्नित कर वहां इसे विकसित किया जाना है। जबकि मुख्यमंत्री से जो चर्चा हुई उसमें इसे सूरसागर झील वाले स्थान पर ही विकसित करने की बात थी।
सूरसागर की जो सीढिय़ा हैं वह वैसी ही रहें, भ्रमण करने वाले नीचे उतर कर जाएं और थार रेगिस्तान के पेड़-पौधे यथा खेजड़ी (सांगरी), रोहिड़ा (लाल कसूमल फूल), बोरटी (बेर), कूमटो (कुमटिया), फोग (फोगलो), केटो (केर) और खींप (खींपोली) आदि से रूबरू हों। नगर विकास न्यास चाहे तो इसे विकसित करने के लिए काजरी (Cazri) का सहयोग ले सकती है। अलावा इसके इस झील का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसमें आगौर सहित एक छोटा प्राकृतिक तालाब और वन विभाग इजाजत दे तो उस तालाब की छोटी आगौर में कुछ हरिण, चिंकारा आदि भी रखे जा सकते हैं, ये जीव-जन्तु अपना अधिकांश खानपान प्राकृतिक रूप से वहीं से हासिल करें। और ठीक इसी तरह पायतान सहित एक टांका (कुंड) भी बनाया जा सकता है और आने वाले पर्यटक चाहे तो पानी भी उसी का पीएं। यह भी तय किया जाना चाहिए कि तालाब और टांके दोनों का भराव वर्षाजल से ही हो। इससे स्थानीय पर्यटकों को अपने प्राकृतिक स्रोतों की न केवल जानकारी रहेगी बल्कि इन्हें संरक्षित करने को वे प्रेरित भी होंगे।
जूनागढ़ जहां देशी-विदेशी हजारों पर्यटक रोज आते हैं, उसके ठीक सामने विकसित इस मरु उद्यान का अपना प्राकृतिक महत्त्व अलग होगा और इसके रख-रखाव के लिए नगर विकास न्यास कोई प्रवेश शुल्क भी निर्धारित कर सकता है। बोट चलाने का लोभ पब्लिक पार्क स्थित लिलिपोण्ड में पूरा हो ही रहा है। अत: मात्र बोटिंग के आकर्षण के लिए इस सफेद हाथी को पालना व्यावहारिक नहीं लगता।

26 मई, 2016

Thursday, May 19, 2016

पांच प्रदेशों के नतीजे और 'कांग्रेसमुक्त' होता भारत

लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में व्यवस्था को विशेष अन्तराल के बाद चुनावों के माध्यम से कसौटी से गुजरना होता है। हां, यह जरूर है कि इस कसौटी की कारगरता उसे परोटने वाले समूह के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। भारतीय मतदाता के सन्दर्भ में बात करें तो ऊब के साथ वह पार्टी समूह को बदल तो देती है लेकिन अपने अनुकूल किसी नई पार्टी या गैर पार्टी समूह को खड़ा करने में वह प्रशिक्षित नहीं हुआ है। यही कारण है कि वह एक पार्टी या समूह विशेष से ऊब कर दूसरे समूह को लाता तो है पर अगली बार पुन: उन्हें ही लौटा लाता है जिन्हें पिछली बार खारिज कर दिया था। मतदाता को इसका भान ही नहीं कि शासन में आने वाला हर समूह पिछली बार से बदतर साबित होता है। अब तो चुनावी सफलता इस पर भी निर्भर करने लगी है कि कौन सा समूह मतदाता को ज्यादा बरगला या भ्रमित कर सकता है।
पांच प्रदेशों के चुनावी नतीजे आज आ रहे हैं। चुनावी सर्वे की बात करें तो पहले के मतदान पूर्व के सर्वे हों या मतदान बाद के—डॉ. छगन मोहता द्वारा दी जानी वाली एक उपमा से समझें तो इनकी समय कटाई पानी मथने से ज्यादा नहीं। कभी किसी एजेन्सी के सर्वे का तुक्का लग भी गया तो उसे संभावना सिद्धान्त के अनुसार ले सकते हैं जिसमें कहा जा जाता है कि 100 सिक्के उछालोगे तो आधे चित गिरेंगे और आधे पट।
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुच्चेरी में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं। पुडुच्चेरी को छोड़ दें तो शेष चारों विधानसभा चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं।
केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहने को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है और राज्य सभा में अल्पमत के चलते मन की ना कर पाने को विवश है। इन पांचों विधानसभा चुनावों के नतीजों से राज्यसभा में राजग अपनी स्थिति में कुछ सुधार तो करेगा लेकिन सुविधाजनक बहुमत इसके बाद भी हासिल नहीं कर पायेगा। असम में मतगणना का रुझान जरूर भाजपा की इज्जत बचाने वाला है लेकिन शेष चारों जगह वह सीटों के रूप में कुछ खास इजाफा करती नहीं दीख रही। हो सकता है अधिकांश सीटों पर चुनाव लडऩे के चलते वोट प्रतिशत के आंकड़ों में बढ़ोतरी कुछ तसल्लीबख्श हो।
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन के बाद वामपंथियों को कुछ उम्मीद बंधी थी लेकिन नतीजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तूणमूल कांग्रेस को पिछली बार से भी कुछ ज्यादा ताकतवर दिखा रहे हैं। वहीं केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार को जनता ने नकारा और वापस वामपंथी गठबंधन को शासन सौंपने का मन बना लिया है।
तमिलनाडु के कयास यही थे कि द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन अन्नाद्रमुक सुप्रिमो जयललिता को अपदस्थ कर देगा लेकिन ऐसे कयास धरे रह गये। असम में भाजपा ने जिस तरह की बढ़त बनाई है वह आश्चर्यजनक है। वहां 15 वर्ष से राज कर रही कांग्रेस को मतदाता ने ठीक-ठाक सलटा दिया।
जैसे रुझान आ रहे हैं उम्मीद है नतीजें लगभग वैसे ही रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का कारण होने चाहिए। दिल्ली-बिहार की विधानसभाओं में हार के बाद असम के नतीजे भाजपा के लिए जी को जमाने वाले भले ही हों, चैन की बंशी वाले नहीं कहे जा सकते।
ढलान में लगातार लुढ़कती कांग्रेस कुछ संभलने का जतन तो दूर विचारती भी नहीं लग रही है। असम, केरल और पुडुच्चेरी की सरकारें चली गईं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वामपंथ-द्रमुक की पूंछ पकड़ चुनावी वैतरणी पार नहीं कर पायी। बंगाल के नतीजे तो यह बता रहे हैं कि वामपंथियों से ज्यादा सीटें हासिल कर कामधेनु की भूमिका में बजाय वामपंथियों के कांग्रेस आ गई है। आश्चर्यजनक ढंग से वहां कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ रही है। लगता यही है कि कांग्रेस राहुल नेतृत्व में बिल्ली बन कर छींका टूटने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस को नहीं पता ऐसे में कभी छींका टूटेगा भी तो वह इस गत को हासिल हो लेगी कि उसके लिए जीमने की बात तो दूर पास तक नहीं फटक पायेगी।
कांग्रेसमुक्त भारत का नारा भले ही नरेन्द्र मोदी ने दिया हो लेकिन भारत को मुक्त कांग्रेस अपने लखणों से खुद करती दीख रही है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाए तो बात अलग है अन्यथा वर्तमान कांग्रेस अपने बूते राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर पायेगी, कहना मुश्किल है। हां, राहुल खुद हाथ ऊंचे कर अलग हो जाएं और कांग्रेस में लोकतांत्रिक कायाकल्प के माध्यम से कोई नया नेतृत्व ऊभरे तो अभी भी गुंजाइश है कि वह कुछ हासिल कर पाये। हो सकता है ममता बनर्जी, शरद पंवार जैसे क्षत्रप, जो कांग्रेस से अलग हो लिए हैं, लौट आएं। अब भी यदि राहुल को नाकारा मानने की बात कांग्रेस में नहीं होती है तो मान लेना चाहिए कि वह कुछ क्षेत्रों की पार्टी भले ही रह जाए, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान पुन: हासिल करना उसके लिए मुश्किलतर ही है।

19 मई, 2016

Thursday, May 5, 2016

अवाम को कैसे निहाल करें ये प्रवासी जनप्रतिनिधि-चार

जातिगत आरक्षण के जो खिलाफ हैं उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि चुनावों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित सीट से ही क्यों खड़ा होना पड़ता है? कोई इसके विपरीत उदाहरण हैं तो अपवाद ही माना जाएगा। बीकानेर जिले का नोखा विधानसभा क्षेत्र जब सुरक्षित नहीं रहा तो वहां से विधायक रहे गोविन्द चौहान को जिले की नयी बनी खाजूवाला सुरक्षित सीट से अपनी उम्मीदवारी करनी पड़ी और यह भी, अब जब कांग्रेस और भाजपा में नेताओं की आवाजाही सामान्य बात हो गई तब यह चर्चा का विषय ही नहीं रहा कि कौन नेता कब किस पार्टी में होता है।
अधीर-अक्खड़ और भाजपा को छोड़ चुके गोविन्द चौहान ने 2013 का चुनाव कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में खाजूवाला से लड़ा। 2008 के चुनाव में नई बनी इस सीट पर कांग्रेस से सुषमा बारूपाल उम्मीदवार थीं। आजादी बाद कांग्रेस से सांसद रहे पन्नालाल बारूपाल की तीसरी पीढ़ी की सुषमा दूसरी पीढ़ी की राज्यसभा से सांसद रही जमना बारूपाल की ही तरह राजनीति को विरासती भोग मानती रही हैं, जनजुड़ाव इनका कभी देखा नहीं गया। यही वजह थी कि कांग्रेस ने 2013 में कुछ जनजुड़ाव वाले गोविन्द चौहान को आजमाया। देश मोदी-भ्रम में नहीं होता तो संभवत: गोविन्द चौहान जीत भी जाते। गोविन्द बीकानेर शहर में रहकर चुनावी जरूरत अनुसार क्षेत्र के सम्पर्क में रहते हैं और लोगों के बळ पड़ते काम भी आते हैं। खाजूवाला से लगातार दूसरी बार विधायक हैं डॉ. विश्वनाथ। उन्होंने पहला चुनाव देवीसिंह भाटी की सरपरस्ती में जीत लिया तो दूसरा चुनाव मोदी-भ्रम के चलते जीता। डॉ. विश्वनाथ फिलहाल संसदीय सचिव हैं। आगामी चुनाव से पूर्व हो सकता है वे मंत्री भी बन जाएं। बीकानेर शहर में रहकर अपने क्षेत्र और राजधानी को साधने वाले डॉ. विश्वनाथ को गोविन्द चौहान की तरह भले ही प्रवासी जनप्रतिनिधि न कहें लेकिन अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होने के जतन करते वे नहीं दीखते।
दूसरे नये बने बीकानेर (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र से यहां के रियासती शासक परिवार की सिद्धिकुमारी लगातार दूसरी बार विधायक बनी हैं। पहली बार का चुनाव वह दो कारणों से जीतीं। एक तो यह कि यहां का अवाम अभी तक 'खमा-घणी' मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया। इसीलिए सिद्धिकुमारी को पूर्व शासक परिवार से होने का पूरा लाभ मिला और दूसरा कारण यह कि 2008 के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार रहे उभयधर्मी माने जाने वाले तनवीर मालावात को मुसलिम मतदाताओं ने उस तरह स्वीकार नहीं किया जैसी उन्हें उम्मीद थी। बिना कुछ करे और बिना अपने मतदाताओं से सम्पर्क में रहे पहली विधायकी गुजारने वाली सिद्धिकुमारी दूसरा चुनाव नहीं जीततीं यदि मोदी-भ्रम न होता। विधायकी को विरासती हक मानने वाली सिद्धिकुमारी के बारे में उनके क्षेत्र के मतदाताओं को सूचना के अधिकार के तहत यह जानना ही चाहिए कि 2008 का चुनाव जीतने के बाद उनकी विधायक कितने दिन बीकानेर में रही, कितने दिन राजस्थान में, कितने दिन भारत के अन्य शहरों-कस्बों में और कितने दिन विदेशों में बिताए। कहने को घर-बार यहां होने के बावजूद सिद्धिकुमारी लगभग प्रवासी जनप्रतिनिधि हैं। यहां होती भी हैं तो उनसे मिलना कैसी भी हैसियत पा चुके मतदाता के लिए आसान नहीं है। ऐसे में बेचारे आम मतदाता की तो बिसात ही क्या है।
2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे तनवीर मालावत रहते अपने क्षेत्र में ही हैं और यहीं अपने धंधे सम्हालते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि वे चुनाव यदि जीत जाते तो प्रवासी जनप्रतिनिधि का तकमा तो नहीं ही लगवाते। इसी तरह की उम्मीद 2013 में सिद्धिकुमारी के प्रतिद्वन्द्वी रहे कांग्रेस के गोपाल गहलोत से भी की जा सकती थी क्योंकि गहलोत इसी शहर में रहते हैं और अपने धंधे भी यहीं सम्हालते हैं। गहलोत को यदि भविष्य में भी चुनावी राजनीति करनी है तो जनता में बन चुकी अपनी नकारात्मक छवि को तोडऩा होगा, यद्यपि वे इस जुगत में दीखते नहीं हैं। हो सकता है बीकानेर (पूर्व) से लगातार दो बार हार चुकी कांग्रेस तीसरी बार उम्मीदवार बदलने की आजमाइश करे और अगली बार राजपूत समुदाय के किसी नेता को उम्मीदवार बनाए। क्योंकि 2018 का चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व का चुनाव कुछ उस तरह होगा जिस तरह का आजादी बाद का कोई चुनाव नहीं हुआ।
रस्म अदायगी के तौर पर ही सही, बीकानेर संसदीय क्षेत्र में अब तक रहे सांसद और प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों की पड़ताल कर ही लेते हैं। 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 के इन पांच लोकसभा चुनावों में बीकानेर के पूर्व शासक परिवार के डॉ. करणीसिंह लगातार चुनाव जीतते रहे। पहले के चार चुनावों में तो उन्हें किसी उम्मीदवार की चुनौती ही नहीं मिली थी क्योंकि कांग्रेस डॉ. करणीसिंह के सामने अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करती थी।
पिछली सदी के सातवें दशक के अंत में जब इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने प्रगतिशील निर्णय लेते हुए जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और पूर्व शासकों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए तो डॉ. करणीसिंह और कांग्रेस के बीच संबंध पूर्ववत नहीं रहे। कांग्रेस ने 1971 के चुनाव को बीकानेर में पहली बार गंभीरता से लिया और सूबे के पूर्व मंत्री रहे भीमसेन चौधरी को इस जाट प्रभावी क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसा होते ही डॉ. करणीसिंह को लगा कि हार गये तो साख को बट्टा लग जाएगा। कहा जाता है जाट वोटों में फंटवाड़े  के लिए ही डॉ. करणीसिंह ने भारतीय क्रान्ति दल के उम्मीदवार के रूप में दौलतराम सारण को अपने खर्चे पर अपना ही प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार बनवाया जबकि इस दल का राजस्थान में तब कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे-तैसे जीते इस चुनाव के बाद डॉ. करणीसिंह ने चुनावी-चौसर से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। डॉ. करणीसिंह की सांसदी के पचीस वर्षों की कोई उपलब्धि नहीं गिनवाई जा सकती। करणीसिंह यहां रहते भी तो अपने किले में ही और आम मतदाता के लिए उन तक पहुंचना उतना ही मुश्किल था जितना उनकी विधायक पौत्री सिद्धिकुमारी से अब है।
इस संसदीय क्षेत्र की प्रतिकूलता ही कहेंगे कि बीकानेर संसद में अपना आदर्श जनप्रतिनिधि आज तक नहीं भेज पाया। बाद में सांसद रहे—चौधरी हरिराम (मक्कासर), मनफूलसिंह भादू, श्योपतसिंह (मक्कासर), महेन्द्रसिंह भाटी, बलराम जाखड़, रामेश्वर डूडी, अभिनेता धर्मेन्द्र और अब अर्जुनराम मेघवाल। इनमें से कोई भी अवाम के बीच रहा ही नहीं। महेन्द्रसिंह भाटी और रामेश्वर डूडी जैसे यहां कोई रहे भी तो इन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ उल्लेखनीय नहीं किया। डॉ. करणीसिंह से लेकर वर्तमान सांसद अर्जुनराम मेघवाल तक सब बीकानेर के लिए लगभग प्रवासी जनप्रतिनिधि ही रहे हैं। लगातार दूसरी बार चुनाव जीते अर्जुनराम मेघवाल केवल दिखावा करके श्रेय हड़पने में लगे रहते हैं। दिल्ली में तो वे संसद भवन भी साइकिल पर जाएंगे और जब अपने क्षेत्र से गुजरेंगे तो वातानुकूलित वाहन से बाहर झांकना तक जरूरी नहीं समझते।
बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीतने की जुगत में कांग्रेस बार-बार उम्मीदवार भले ही बदले। रेवंतराम जैसे बीकानेर में रहते हुए भी कब भाजपा में होते हैं और कब कांग्रेस में पता ही नहीं चलता, पंवार ने विधायकी रहते भी तो कोई जनजुड़ाव नहीं रखा। पिछले चुनाव में जिन शंकर पन्नू को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया उनके प्रवासी होने का प्रमाण इससे ज्यादा क्या होगा कि वे जब कभी बीकानेर आते हैं तो उनके लिए स्वागत समारोह आयोजित होने लगे हैं।
तो कह सकते हैं कि बीकानेर अपने जनप्रतिनिधि ऐसे ही चुनता रहा है, जो या तो प्रवासी ही होते हैं या चुनकर जाने के बाद प्रवासी हो जाते हैं। ऐसे में क्षेत्र का मतदाता उलाहना भी दे तो किसे दे।
समाप्त

5 मई, 2016

Thursday, April 28, 2016

अवाम को कैसे निहाल करें ये प्रवासी जनप्रतिनिधि-तीन

विचारों से समाजवादी मानिकचन्द सुराना के भाजपा में चले जाने पर यह कहा गया गया था कि सही आदमी गलत जगह पर चला गया है। विचारशील और मंजे हुए राजनेता सुराना खुद व्यावहारिक राजनीति में उस दुराग्रह के शिकार रहे जिसके शिकार अनेक राजनेता देखे गये हैं। ऐसे नेताओं ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस विरोध की राजनीति की और विकल्पहीनता के अभाव में भाजपा जैसी साम्प्रदायिक झुकाव वाली पार्टी से गठबंधन भी किया लेकिन कांग्रेस के साथ हरगिज नहीं गए। हो सकता है पुराने संगी-साथियों को इसके लिए तैयार न कर पाने में अपने को अक्षम मान लेना भी एक कारण हो। वैसे आजकल सभी पार्टियों के लेबल में ही अन्तर है। यद्यपि सुराना ने शुरुआत में कांग्रेस विरोध की राजनीति करने में सांप्रदायिक लेबल से अपना पल्ला बचाने के लिए जनता पार्टी (जेपी) बना कर राजनीति तो की लेकिन गठबंधन भाजपा से ही किया। आखिर में जब यह भी नहीं चला तो उन्हें मन मसोस कर भाजपा में जाना पड़ा। खुले विचारों का व्यक्ति भाजपा जैसी पार्टी के लिए सरदर्द से कम नहीं होता है, अवसर मिलते ही भाजपा प्राय: छुटकारे की अनुकूलता ढूंढ़ लेती है और पिछले चुनाव में उसने सुराना के साथ यही किया।
सुराना को जिले का सांगोपांग नेता इसलिए ही कहा सकता है कि वे प्राय: जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से सम्मानजनक परिणामों के साथ चुनाव लड़ चुके  हैं। बात प्रवासी हो चुके जनप्रतिनिधियों के हवाले से चल रही है। इसी सन्दर्भ से सीधे बात करें तो 1956 में 25 वर्ष के होते ही चुनावी राजनीति करने और आदर्श जनप्रतिनिधि माने जाने वाले सुराना भी पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से जयपुर में निवास करते हैं। बावजूद इसके सुराना को देवीसिंह भाटी और बुलाकीदास कल्ला की तरह प्रवासी जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वे निश्चित अन्तराल में अपने मतदाताओं के बीच होते हैं। 1983 के बाद से तो लूनकरणसर विधानसभा क्षेत्र को अपनी स्थाई कर्मस्थली बना चुके सुराना स्थाई तौर पर जयपुर और अस्थाई रूप से बीकानेर शहर में रहने के बावजूद अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव के न केवल लगातार सम्पर्क में रहते हैं बल्कि वहां के बाशिन्दों से जीवन्त सम्पर्क भी बनाए रखते हैं। यही नहीं, सुराना सरकारी-अद्र्धसरकारी योजनाओं के अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन के प्रति निरन्तर सचेष्ट और सजग तो रहते ही हैं, कार्य की सतत निगरानी भी करते हैं। इसी के चलते जाट प्रभावी विधानसभा क्षेत्र के होते और प्रतिद्वंद्वी भी हर बार जाट समुदाय से होने के बावजूद सुराना सम्मानजनक चुनावी राजनीति करते रहे हैं। हारना-जीतना अलग बात है, और यह कई स्थितियों-परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सुराना की इस राजनीतिक शैली के चलते उन्हें कोरा प्रवासी जनप्रतिनिधि कहने से पहले ठिठकना जरूरी है।
सुराना के इन तौर-तरीकों के चलते उनके प्रतिद्वन्द्वी राजनेताओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में वैसा सा ही कुछ-कुछ करते रहने की मजबूरी हो लेती है। मजबूरी शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि लूनकरणसर में सुराना के विरासती प्रतिद्वन्द्वी रहे कांग्रेस के वीरेन्द्र बेनीवाल और पिछले चुनाव में ही उनका टिकट कटवा भाजपा के बैनर से चुनावी राजनीति में आए सुमित गोदारा की जन जुड़ाव की कवायदें बे-मनी लगती हैं। कांग्रेस के टिकट से लूनकरणसर सीट पर पिता भीमसेन चौधरी की राजनीतिक विरासत संभाले हुए और लगातार दो बार (2003 व 2008 में) सुराना को हरा चुके वीरेन्द्र बेनीवाल भी जयपुर ही रहने लगे हैं। विधायक और मंत्री रहते सुराना की तरह ही बेनीवाल भी जन जुड़ाव की कोशिश तो करते रहे हैं लेकिन वैसी छाप नहीं छोड़ पाए। फिलहाल बीकानेर में ही निवास करने वाले भाजपा के सुमित गोदारा के लिए भी राजनीति करने के सुराना के तौर-तरीकों के सामने राजनीति करना सहज नहीं है।
परिसीमन के बाद बीकानेर जिले में विधानसभा क्षेत्र चार से सात हो लिए हैं। इनमें कोलायत विधानसभा क्षेत्र के शहरी हिस्सों से बने बीकानेर पूर्व और लूनकरणसर-कोलायत के कुछ हिस्सों से खाजूवाला क्षेत्र बना है। चूरू जिले की श्रीडूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में शामिल करने के बाद नया जुड़ा श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी है। श्रीडूंगरगढ़ में पिछले लम्बे समय से भाजपा के विधायक किसनाराम नाई अपनी पैठ जमाए हैं। खुद किसनाराम जहां अपने श्रीडूंगरगढ़ कस्बे स्थित निवास को नहीं छोड़ते और हर आए गए की सुनते हैं उसी तर्ज पर पिछले लगभग बीस वर्षों से उनके कांग्रेसी प्रतिद्वन्द्वी मंगलाराम गोदारा भी अपना निवास गांव से श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में ले आए हैं। इन दोनों ने ही अपने विधानसभा क्षेत्र को कितना निहाल किया इस पर राय अलग-अलग हो सकती है लेकिन इन्हें प्रवासी जनप्रतिनिधि तो हरगिज ही नहीं कहा जा सकता।
अगले अंक में नये बने बीकानेर पूर्व और खाजूवाला विधानसभा क्षेत्रों तथा संसदीय क्षेत्र से चुने गए और उनके प्रतिद्वंद्वी रहे उम्मीदवारों की पड़ताल इस प्रवासी प्रसंग के मार्फत करके स्थानीय राजनीति से संबंधित इस शृंखला का समापन करेंगे।

क्रमश:

28 अप्रेल, 2016

Thursday, April 21, 2016

अवाम को कैसे निहाल करें ये प्रवासी जनप्रतिनिधि-दो


पड़ोस का लोकसभाई क्षेत्र है नागौर, प्रदेश में अभी के सभी बड़े शहरों से पुराना। आजादी बाद के पहले आम चुनाव में पाली से जुड़े नागौर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय गजाधर सोमानी जीते थे—उसके बाद के चुनावों में लगातार जीतने वाले नाथूराम मिर्धा के बारे में कहा जाता था कि बाबा नागौर में विकास इसलिए नहीं करवाते कि विकास के साथ लोग समझदार हो जाएंगे, जब तक डोफे हैं तभी तक बाबे को वोट देंगे। ऐसा ही एक विधानसभाई क्षेत्र अपने जिले में भी है कोलायत, जो पहले आधा शहरी और आधा ग्रामीण था। पुन:सीमांकन के बाद यह क्षेत्र पूरा ग्रामीण हो गया। नागौर को जिस तरह आज भी कस्बाई शहर माना जाता है वैसे ही कोलायत को गांव जैसा कस्बा। जबकि यह उत्तर पश्चिमी भारत का बड़ा तीर्थ है। 1962 में बने इस विधानसभा क्षेत्र से तब समाजवादी मानिकचन्द सुराना जीते थे। सूबे और केन्द्र में राज कांग्रेस का था। ऐसे में विकास की उम्मीद करना बेकार था। बाद के दो चुनावों में कांग्रेस की कान्ता खथूरिया जीती। सत्ता के साथ अच्छे संबंधों के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं करवाया।
1977 के चुनाव में जनता पार्टी लहर की बदौलत रामकृष्णदास गुप्ता जीते, यद्यपि इस विधानसभा का पटाक्षेप जल्दी हो गया, नहीं भी होता तो कोलायत के विधायक ने विधायकी की फाड़ा-फूंसी पहले ही कर दी, राज होते भी क्षेत्र में कुछ नहीं हो पाया। 1980 से विधायकी को बपौती बना चुके देवीसिंह भाटी हाल की विधानसभा के अलावा हमेशा न केवल विधायक रहे हैं बल्कि जब भी भाजपा की सरकार रही भारी-भरकम मंत्रालय के साथ मंत्री रहे। बावजूद इसके कोलायत की गिनती प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े विधानसभा क्षेत्रों में है। दिल्ली में स्थाई डेरा बना चुके प्रवासी जनप्रतिनिधि मिर्धा की तरह भाटी भी प्रवासी हो लिए। जयपुर रहते भाटी को जब क्षेत्र को नवाजना होता है बीकानेर आ लेते हैं। क्षेत्र के अपने से लाभान्वितवृन्द को बुलाकर मिल लेते हैं। हां, कभी एकांतवास करना हो तो गांव के अपने फार्म हाउस में कुछ समय बिताते हैं। लेकिन  आम मतदाता को सुलभ इसलिए नहीं रहे क्योंकि भाटी पुराने सामन्त हैं तो ग्रामीण वैसे ही दाता मानते हैं। वे पहले तो उन तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटाते, अगर पहुंच जाते हैं तो मुंह नहीं खोल पाते। किसी मुंहलगे ने मेहरबानी कर दी तो बात भाटी तक पहुंचा दी। कह सकते हैं कि भाटी चाहते तो कोलायत क्षेत्र में बहुत कुछ हो सकता था लेकिन यह क्षेत्र अब तो मात्र अवैध खनन का हब होकर रह गया। चुनाव जीतते तो भी भाटी जयपुर ही रहते, हार गए तो भी जयपुर ही रहते हैं—कोढ़ में खाज ऊपर से यह कि सूबे की मुखिया पिछली बार जैसा भाव भाटी को नहीं दे रही हैं। बावजूद इस सब के प्रवासी भाटी इस बटबटी में तो हैं ही कि 2018 का चुनाव तो जैसे-तैसे जीतना ही है, सरकार भले ही बने न बने। कोलायत के वर्तमान विधायक भंवरसिंह भाटी युवा हैं कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन सत्ता नहीं है, अगले चुनाव पर नजर है। बीकानेर में रहते हैं, क्षेत्र के लोगों का हाल-चाल जानने को लगातार सम्पर्क करते हैं। कोलायत क्षेत्र के आम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कोई पाले भी नहीं हुए, मगरे के लोग अवैध खनन के वेस्ट से बनते टीलों को अपनी नियति मान चुके हैं।
तीसरा पुराना विधानसभाई क्षेत्र नोखा है। यह क्षेत्र 1952 के पहले चुनाव से है। 1957 में यह क्षेत्र सामान्य और सुरक्षित दोहरी सीट का रहा और 1962 से सुरक्षित हो गया। नोखा क्षेत्र राजनीतिक रूप से लगभग जाट प्रभावी रहा है। जिस उम्मीदवार के साथ जाट हो लिए वही जीतता है। इसका अपवाद 2008 का चुनाव रहा जब वणिक समुदाय के घाघ राजनीतिज्ञ कन्हैयालाल झंवर ने कांगे्रसी हेकड़ जाट रामेश्वर डूडी को हरा दिया था। 2013 का चुनाव डूडी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और जीत भी लिया। डूडी मूलत: नोखा क्षेत्र से हैं लेकिन विद्यार्थी काल से अभी तक वे बीकानेर में रहते हैं। इसलिए इन्हें प्रवासी जनप्रतिनिधि तो उस तरह नहीं कह सकते जिस तरह कल्ला व भाटी को कह सकते हैं। रावतमल पारीक को छोड़ दें तो नोखा के लगभग सभी जनप्रतिनिधि स्थानीय रहे। 1980 का चुनाव जीते सुरजाराम ने जीतने के बाद नोखा से कोई खास लेना-देना नहीं रखा जबकि वे बीकानेर ही रहा करते थे। सुरजाराम तबके मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिय़ा के रिश्ते में दामाद होते थे। हालांकि प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की उपस्थिति में उनकी कविता पर नकारात्मक टिप्पणी करने पर पहाडिय़ा को एक वर्ष में ही अपना पद खोना पड़ गया था। शायद इसीलिए सुरजाराम का मन अपने क्षेत्र और राजनीति से उचट गया।
नोखा क्षेत्र का जो भी विकास हुआ वह स्थानीयों के बूते ही हुआ या क्षेत्र की अवस्थिति और परिस्थितियों के चलते। किसी जनप्रतिनिधि को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। कोई प्रभावी जनप्रतिनिधि क्षेत्र को मिला भी नहीं, जैसा कोलायत या बीकानेर क्षेत्र को मिलता रहा है। यद्यपि इन प्रभावियों ने निहाल न कोलायत को किया और ना ही बीकानेर को। कह सकते हैं कि इन जनप्रतिनिधियों की सत्ता में रहते भी ना वैसी मंशा थी, होती तो दृष्टिगत भी होती। बाशिन्दों के बूते हुए नोखा के विकास को तुलनात्मक तौर पर देखें तो वहां का विकास बीकानेर और कोलायत से ज्यादा गति से हुआ है। क्षेत्र का विकास जनप्रतिनिधियों के बूते ही होता है, इस धारणा का अपवाद नोखा में देखा जा सकता है।
बीकानेर जिले के पुराने क्षेत्रों में 1952 में बने लूनकरणसर की बात अगले अंक में करेंगे। इस क्षेत्र की राजनीति का ढांचा आदर्श जनप्रतिनिधि माने जाने वाले मानिकचन्द सुराना ने एक बारगी सेट कर दिया है। उनके मुकाबले में आने वाले राजनेता को इस क्षेत्र में राजनीति सुराना के बनाए ढांचे में ही करनी होती है।
क्रमश:

21 अप्रेल, 2016

Thursday, April 14, 2016

अवाम को कैसे निहाल करें ये प्रवासी जनप्रतिनिधि-एक

आजादी पाने का एक उद्देश्य यह भी था कि राज अवाम की अनुकूलताओं में चले, आप अपने शासक खुद हों। इसके लिए पंचायतों-स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा, लोकसभा में नुमाइंदे अपने बीच से हों। अपने बीच से होगा तभी आमजन जब चाहे तब, बिना किसी संकोच से उससे बतलावन कर लेगा, अपनी जरूरतें बता देगा, लेकिन हुआ क्या? आजादी बाद से ही ऐसी जरूरतों और शिकवा-शिकायतों की अभिव्यक्ति हेतु स्थानीय नेताओं ने जनता को स्थानीय उच्च अधिकारियों के मुखातिब कर दिया। इससे दो नुकसान हुए, एक तो चुने जनप्रतिनिधियों के मौज हो गई, जनता को सीधे जवाब देने के झंझट से उन्हें छुटकारा मिल गया, अब तो लगभग हमेशा के लिए ही। दूसरी ओर बिना वजह सरकारी मुलाजिमों की पूछ बढ़ती गई तो इनकी भौंहें भी ऊंची उठती गई।
बात यहीं समाप्त नहीं होती। चुने गए जनप्रतिनिधियों में से अधिकांश प्रवासी जनप्रतिनिधि की हैसियत को हासिल होते गए। बीकानेर के संदर्भ में बात करते हैं, एकदम शुरुआत के जनप्रतिनिधियों को छोड़ भी दें तो मुरलीधर व्यास ऐसा नाम है जो जनता के बीच पाए जाते थे। सुथारों की बड़ी गुवाड़ स्थित अपने घर से अधिकांशत: पैदल ही निकलते। कभी-कभार किसी तांगेवाले ने कुछ ज्यादा आग्रह किया तो थोड़ी दूर बैठते और फिर उतर जाते, कचहरी परिसर तक पहुंचते-पहुंचते व्यास न जाने कितनों को सुनते, सभी समुदायों को आश्वस्त करते थे। रात में उनके घर की कुंडी खटखटाने का भी कोई समय नहीं था। गोकुलप्रसाद पुरोहित आए तो वे आमजन को कुछ सुलभ तो थे लेकिन यहां किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होने लगी। गोकुलप्रसाद को उन्हीं के शिष्य गोपाल जोशी ने अखाड़े से बाहर कर दिया। गोपाल जोशी के बारे तब भी कहा जाता था कि वे ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं और सुनते है, जवाब में जोशी कहते भी थे कि मेरी पार्टी की हवा है, मैं कुछ खास न भी करूं तो भी जीत जाऊंगा। हवा कहीं खिलाफ पार्टी की हो गई तो मैं जनता के लिए कितना भी कुछ कर दूं, हार जाऊंगा। शायद मुरलीधर के हार जाने का उदाहरण उनके सामने था। गोपाल जोशी की उस बात में दम था, यह अब हर चुनाव में साबित होता है। गोपाल जोशी ने 1972 के बाद कई चुनाव लड़े लेकिन जीत वे तीस वर्ष बाद ही पाए। वह भी लगातार दो बार जीते हैं। पहला विरोधी कल्ला के खिलाफ पड़े वोटों से तो दूसरी बार केन्द्र की सरकार के खिलाफ बनी हवा के चलते।
जैसा कि कहा जाता है कि गाड़ी तो चीलों (रेल लाइनों) पे ही चलती है। गोपाल जोशी ने गुरु गोकुल को कांग्रेस की स्थानीय राजनीति से बाहर किया तो जोशी को रिश्ते में साले और तब तक जीजा के सामने आते सहमने वाले बीडी कल्ला ने भाईजी जनार्दन की बदौलत जीजाजी को लम्बे समय तक राजनीतिक बनवास में भेज दिया था। शहर को मानों यहीं से ब्यूरोक्रैटिक जनप्रतिनिधि मिला। डॉ. कल्ला के व्यवहार से लगता है कि वे बनना तो उच्च अधिकारी चाहते थे। बन नहीं पाए तो जनप्रतिनिधि बन अपनी उन सभी हेकड़-इच्छाओं को पूरा करने में लग गए। कल्ला 1980 से राजनीति तो करते हैं लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कभी भी कार्यकर्ता रूप से नहीं परोटा तो बेचारी जनता की पहुंच उन तक कहां होती। कल्ला बन्धु शहर के नए सामन्तों के रूप में पहचाने जाने लगे। खुद डॉ. कल्ला तो स्थाई रूप से जयपुर ही रहने लगे। कभी आते भी तो उन तक किसी आम की पहुंच आसान रही ही नहीं, यहां तक कि उन्होंने कभी इस शहर की जरूरतों तक का पता करने की कोशिश नहीं की। अब भी वे रहते जयपुर ही हैं और कभी-कभार 'हम आ गए हैं' की तर्ज पर आते और लौट जाते हैं। जनता ने एक सीमा तक इन्हें बर्दाश्त किया और जब-जब अवसर मिला तब-तब आईना दिखा दिया। इस बार लगातार दूसरी बार और पिछले पैंतीस वर्षों में कुल तीन बार चुनाव हार चुके प्रवासी राजनीति करने वाले कल्ला 2018 के चुनाव में बीकानेर (पश्चिम) से फिर आस लगाए बैठे हैं—वह भी जयपुर में रहते हुए।
इस बीच एक महबूब अली भी आए तो नन्दलाल व्यास भी जनप्रतिनिधि रहे। 1977 की जनता पार्टी की हवा में समाजवादी महबूब चुनाव जीते। कभी जनता से सीधे मेल-जोल न रखने वाले महबूब मंत्री भी बने। आम जनता में लोकप्रिय भले ही न हुए लेकिन ढाई वर्षों की अपनी नुमाइंदगी की छाप कई महत्त्वपूर्ण काम करवा कर छोड़ गए। शहर को पीने का पानी नहर से उन्हीं की बदौलत मिलने लगा। उन पर भ्रष्टाचार और पद भोगने जैसे किसी लांछन की छाया भी नहीं पड़ी।
इसी बीच 1993 में राजनीतिक पटल पर अचानक प्रकट हुए नन्दलाल व्यास ने तिकोने मुकाबले में डॉ. कल्ला के खिलाफ चुनाव जीत लिया। इसी के साथ परम्परागत रूप से कभी समाजवादी और फिर कांग्रेसी रहे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पांव टिका लिए। मुरलीधर व्यास जितने तो नहीं लेकिन फिर भी आमजन के लिए लगभग सुलभ और लोकप्रिय नन्दलाल व्यास ने पैठ जरूर बनाई लेकिन कुछ तो पुरानी छाप व पुराने तौर-तरीकों के चलते और कुछ राजनीतिक चतुराई के अभाव में नन्दलाल व्यास भी 2003 का चुनाव हार गए। यद्यपि अनुकूलता साधे न रखने के चलते फिर से जनप्रतिनिधि तो वे न बन पाए लेकिन नन्दलाल व्यास को प्रवासी जनप्रतिनिधि नहीं कह सकते।
क्रमश:

14 अप्रेल, 2016