राजस्थान में बीते तीन दशकों की कांग्रेसी राजनीति और अशोक गहलोत

 राजस्थान कांग्रेस में पिछले डेढ़ वर्ष से उद्वेलन चल रहा था। वजह थी—सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का दावा और दावे का आधार था विधानसभा चुनाव 2018 में 2013 के 21 के मुकाबले 99 विधायक जितवाना। इस भ्रम का कोई विश्लेषणात्मक आधार नहीं है। भ्रम यह भी कि अशोक गहलोत जब सरकार में होते हैं तो अपनी पार्टी को जितवा नहीं पाते। उदाहरण 2003 के चुनावों में कांग्रेस की हार से दिये जाते हैं।

इसे समझने के लिए हमें 1998 के चुनावों से भी पीछे जाना होगा। तब 1998 के चुनाव सामने थे—सूबे में मुख्यमंत्री थे भाजपा के दिग्गज भैरोंसिंह शेखावत। भाजपा को लगातार दो चुनाव जितवाने के बाद सूबे के कांग्रेसी नेताओं ने शेखावत को अजेय मान लिया था। कांग्रेस हाइकमान भी लुंजपुंज। केन्द्र में सरकार नहीं। पी व्ही नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष थे। निष्ठावान कांग्रेसियों को लगने लगा था कि राव को पार्टी सौंपना—पार्टी विचारधारा के उलट साबित हो रहा है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति के चलते ही 1991 में कांग्रेस सरकार बना पायी थी, नरसिम्हाराव को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री रहते राव ही पार्टी अध्यक्ष हो लिये। 

1996 के लोकसभा चुनाव में राव के नेतृत्व में पार्टी को बहुमत नहीं मिला। राव को पार्टी अध्यक्ष पद भी छोडऩा पड़ा। सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष बने। शीर्ष के नेताओं में पार्टी नेतृत्व के प्रति भारी असंतोष था। अधिकतर नेताओं को लगा कि ऐसे में पार्टी को सोनिया गांधी का नेतृत्व ही उबार सकता है। काफी आनाकानी के बाद सोनिया ने हामी भरी और बहुत संजीदगी से पार्टी को ना केवल संभाला बल्कि सत्ता तक लेकर भी गयीं।

यह तो हुई पार्टी के केन्द्रीय परिप्रेक्ष्य की बात, अब राजस्थान में लौट आते हैं— जैसा कि ऊपर कहा है कि सूबे में कांग्रेस के दिग्गज 1990 और 1993 में भाजपा को लगातार दो बार जितवाने के बाद भैरोंसिंह शेखावत अजेय मान चुके थे। यहां हमें 1993 की विधानसभा में कांग्रेसी दिग्गजों के नामों पर नजर डाल लेनी चाहिए। विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों में हरिदेव जोशी, शीशराम ओला, चन्दनमल बैद, परसराम मदेरणा, नरेन्द्रसिंह भाटी, रामनारायण चौधरी, पूनमचन्द बिश्नोई और हरेन्द्र मिर्धा आदि के होते हुए भी पार्टी निस्तेज थी।

ऐसे में पार्टी ने सांसद अशोक गहलोत पर भरोसा जताया। 1994 में उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गयी। 1998 का चुनाव सामने था। सामने भाजपा से थे भैरोंसिंह शेखावत। गहलोत चार वर्ष सूबे के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमे, पार्टी में ना केवल नई ऊर्जा का संचार किया बल्कि 1998 के चुनाव में 200 में से 153 सीटें दिलावा पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलवाई और प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। शेखावत इस हार को पचा नहीं पा रहे थे। 

ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि अपने व्यक्तित्व के उलट गहलोत के खिलाफ शेखावत व्यक्तिगत स्तर पर उतर आए। गहलोत के लिए पोपाबाई जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। खुद के लिए उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव मिलने पर वसुंधरा राजे को राजस्थान भाजपा की कमान संभालने की ना केवल सिफारिश की बल्कि उपराष्ट्रपति होने के बावजूद गहलोत को हरवाने में सक्रिय रहे। 

वसुंधरा राजे ने 2003 के चुनावों से पूर्व अपने को सिलेब्रिटी नेता के तौर पर लांच किया। अपनी चुनावी यात्रा को इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी को सौंपा-खुद की वेशभूषा आदि तक के विशेषज्ञ यात्रा में साथ थे। महिला मुख्यमंत्री देखने की लोगों में ललक जगी।

सादगीपूर्ण तरीके से राजनीति करने और सरकार चलाने वाले अशोक गहलोत अपने कामों को लेकर एक से अधिक सर्वे में देश में नंबर वन मुख्यमंत्री घोषित होने के बावजूद पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाये।

अशोक गहलोत पर मुख्यमंत्री रहते 2003 और 2013 के चुनावों में पार्टी को ना जितवा पाने का जो आरोप लगाते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि इन चुनावों में पार्टी को वे जीता क्यों नहीं पाये? बिना परिप्रेक्ष्य को जाने हार का ठीकरा गहलोत पर फोडऩा उचित नहीं। 2003 और 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हार की वजह हमें समझनी चाहिए।

इसके बाद के 2008 का चुनाव गहलोत ने पार्टी को फिर जितवाया। 1998 और 2008 के चुनावों में पार्टी को जितवाने पर गहलोत को लेकर सकारात्मक बात कोई नहीं करता। लेकिन 2003 और 2013 में पार्टी को हराने का जिक्र किया जाता है। बिना यह जाने कि ऐसी परिस्थितियां कैसे बनीं। 2003 की हार के कारणों का ऊपर जिक्र किया गया है। अब बात 2013 के चुनावों की कर लेते हैं। 2013 के चुनावों से पूर्व हमें केन्द्र में कांग्रेसनीत यूपीए-2 की सरकार की स्थिति पर नजर डालनी जरूरी है।

2014 की शुरुआत में संघ-भाजपा ने एक योजना के तहत अन्ना हजारे को राष्ट्रीय सिनेरियो में प्लांट किया। उससे पूर्व नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक (ष्ट्रत्र) विनोद राय के माध्यम से केन्द्र की मनमोहन सरकार को बाकायदा बदनाम करने का अभियान शुरू करवाया गया। बदनाम कहना इसलिए अनुचित नहीं है, क्योंकि कैग के लगाए कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। बल्कि हाल ही में राय को एक मामले में माफी मांगनी पड़ी है। 

अन्ना हजारे के साथ साफ-सुथरी छवि के अनेक दिग्गज भी जुडऩे लगे। साथ में अरविन्द केजरीवाल और किरण बैदी जैसे लोग हो लिए। योग के माध्यम से जनता के जीते भरोसे को धर्मधंधी रामदेव कांग्रेस के विरोध में भुनाने लगे। यूपीए-2 की इस फजीती में कांग्रेस की साख लगातार गिरती चली गयी। इसी बीच निर्भया कांड हो गया, विरोधियों ने इसे भी भुनाया। इन सब के नेपथ्य में संघ-भाजपा पूरी तरह और व्यवस्थित रूप से सक्रिय रहे। कांग्रेस इनमें से किसी को भी ढंग से काउंटर नहीं कर पायी, बल्कि एक से अधिक ऐसे कदम उठाये जिससे कांग्रेस की साख गिरती चली गई।

इसी दौरान 2013 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव आ गये। चुनाव से पहले ही नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के माध्यम से अपने को साफ सुथरी छवि के विकास-पुरुष के तौर पर लांच किया। 2003 में राजस्थान में जिस तरह वसुंधरा ने अपने को पेश किया उससे भी बड़े कैनवास पर मोदी ने अपने को लांच किया। केन्द्र की कांग्रेसनीत सरकार की बदनामी और मोदी लांचिंग का असर राजस्थान में जबरदस्त हुआ। असर इतना हुआ कि गहलोत का कैसा भी जादू काम करने में नाकामयाब रहा और पार्टी धड़ाम से 21 सीटों पर आ सिमटी।

अब 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत की वजह भी जान लेनी चाहिए। यह उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो इस जीत का सेहरा सचिन पायलट के सिर बांधते रहते हैं। 

इसके लिए हमें 2013 से 2018 के बीच लौटना होगा। 2013 की हार के बाद हाइकमान ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना कर भेजा और अशोक गहलोत को संगठन महासचिव बनाकर दिल्ली बुला लिया। पहले हमें पायलट की कार्यशैली पर नजर डाल लेनी चाहिए। कार्यालय से संगठन स्तर पर जितना काम वे कर सकते थे करते रहे। सचिन का घर दिल्ली में व कार्यालय जयपुर में। तब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सचिन ने बहुत कम दौरे किये, उसके उलट पूर्व में गहलोत लगातार प्रदेश में दौरे करते, गांव-ढाणी तक लोगों के नाम और चेहरे तक पहचानते। सचिन अपने ऑफिस में अफसराना तरीके से बैठते और सीमित कार्यकर्ताओं से ही मिलते, भीड़ में अपने को असहज महसूस करते और चिड़चिड़े हो जाते; वहीं गहलोत को जहां जिम्मेदारी मिली वहीं जाकर जम जाते—गुजरात इसका उदाहरण है। गैरभाषी होते हुए भी मृतप्राय गुजरात कांग्रेस संगठन को तहसीलस्तर तक पुनर्जीवित किया।

राजस्थान के चुनाव सामने आए तो सचिन पायलट की कार्यशैली के मद्देनजर उन्हें अपने गृह राज्य लौटना जरूरी लगा। सघन दौरे किए और प्रदेश में पार्टी को चुनाव के लिए तैयार किया। सभी तरह के संसाधन जुटाए लेकिन इतना नहीं कर पाए कि पार्टी बहुमत ले आये। इसी बीच भाजपा की अन्दरूनी खींचतान राजस्थान कांग्रेस के काम आयी। मुख्यमंत्री वसुंधरा से नरेन्द्र मोदी-अमित शाह की नाराजगी रंग दिखाने लगी। याद हो तो चुनावों में नारा चला 'मोदी तुझसे वैर नहीं-वसुंधरा तेरी खैर नहींÓ अन्दरखाने चला यह नारा मोदी लहर में कांग्रेस के बहुत काम आया। इसीलिए कहता हूं कि 2019 की राजस्थान में कांग्रेस की जीत का आधा श्रेय भाजपा की अन्दरूनी खींचतान को है। 40 प्रतिशत श्रेय अशोक गहलोत की जमीनी सक्रियता को और चाहें तो 10 प्रतिशत प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सचिन पायलट को दे सकते हैं। नेता चुनने की बारी आयी तो स्वभााविक था कि तीन-चौथाई कांग्रेस के विधायकों ने गहलोत का पक्ष लिया और एक-चौथाई ने सचिन का। ऐसे में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता? सोनिया और राहुल अपने पूर्ववर्तियों से ज्यादा लोकतांत्रिक हैं इसलिए जिसके साथ ज्यादा विधायक वही मुख्यमंत्री।

इसके बाद सचिन ने अपने मित्र और पार्टी हाइकमान के एक हिस्से राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचानी शुरू की। राहुल भी दूसरे पक्ष को जाने बिना मानने लगे कि सचिन के साथ अन्याय हुआ है। सचिन भी ना केवल प्रदेश अध्यक्षी में बल्कि उपमुख्यमंत्री पद पर अनमने रहे। ऐसे में अमित शाह जैसों को सचिन को बरगलाने का मौका मिल गया। आश्चर्य यह कि सचिन उनके बहकावे में आ लिए और अपनी पार्टी की सरकार गिराने की उनकी साजिश में शामिल हो गये। सचिन की यही बड़ी चूक हो गयी जिससे उनके राजनीतिक कैरियर पर ना केवल हमेशा के लिए दाग लग गया बल्कि हाइकमान को जब सचिन के साजिश में शामिल होने के प्रमाणों से अवगत करवाया तो राहुल ने भी सचिन से किनारा कर लिया। इससे पूर्व एक अन्य मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल को धोखा दे ही चुके थे। जितिनप्रसाद उसी लाइन में थे ही।

लेकिन सोनिया का भरोसा उन अशोक गहलोत पर हमेशा बना रहा जिन्हें उन्होंने पिछले तीस-चालीस वर्षों से ना केवल पार्टी से पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा-पाया बल्कि जब 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली तब बुरे दौर से गुजर रही पार्टी को संभालने में गहलोत हर तरह से जुटे रहे थे। हाइकमान के ऐसे भरोसे के अलावा स्वयं गहलोत के उस आत्मविश्वास ने भी काम किया जिसके चलते वे मानते रहे हैं कि 'आप पार्टी के साथ पूरी निष्ठा से लगे रहें, पार्टी आपको आपका दाय देगी।'

गहलोत ऐसी पिछड़ी जाति से हैं जिसकी देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कोई खास उपस्थिति नहीं है। बावजूद उसके सामान्य परिवार से आने वाले गहलोत आप बूते राजनीति में ना केवल स्थापित हुए बल्कि अपने क्षेत्र जोधपुर से लोकसभा के लिए पांच बार चुने भी गये। ऐसे में सचिन को अपनी चूक समझ लेनी चाहिए कि उन्होंने पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता से मोर्चा ले लिया था। इस अन्दरूनी खींचतान के चलते गहलोत खुलकर काम नहीं कर पा रहे है। जिसका खमियाजा प्रदेश की जनता पिछले तीन वर्षों से भुगत रही है।

—दीपचन्द सांखला

25 नवम्बर, 2021