Saturday, July 23, 2016

विनायक की बात (सान्ध्य दैनिक के पहले अंक का संपादकीय)

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो की जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?
--महात्मा गांधी
नायक, गुरु, धमाचार्य, अन्यत्र ले जाने वाला, गरुड, मार्गप्रदर्शक, शिव, गणेश, वाहक--ये वे कुछ अर्थ हैं विनायक शब्द के जो हिन्दी के भाषाविज्ञों ने अपने विभिन्न शब्दकोशों में दिये हैं। लेकिन इनमें से विनायक ने अर्थ के रूप में ‘वाहक’ को ही विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और मुख्यतः अपना मक़सद तय किया है। ‘आमजन’ के लिए नितान्त जरूरी सूचनाओं का वाहक।
यह अखबार ‘आम’ का अर्थ उनसे लेगा जिनकी आय का कोई निश्‍चित साधन नहीं है या जिन्हें जीवनयापन की न्यूनतम जरूरतों को हासिल करने के लिए न केवल भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बल्कि जरूरी सूचनाओं के अभाव में दिन-प्रतिदिन एक से अधिक बार छल और धोखे का शिकार भी होना पड़ता है।
विनायक का यह प्रयास रहेगा कि आमजन को ताजे समाचारों से रू-बरू करवाने के साथ-साथ सभी प्रकार की जरूरी सूचनाओं-जानकारियों और अधिकारों के बारे में विभिन्न तरीकों से और उचित समय पर और बार-बार अवगत करवाता रहे। अखबार की यह कोशिश रहेगी कि इसके समाचारों का क्षेत्र स्थानीय रहे--हालांकि देश-प्रदेश और दुनिया के वे सब जरूरी समाचार जिनका सम्बन्ध एक आम और जागरूक नागरिक से होना चाहिए--सार रूप में प्रकाशित करेगा।
अलावा इसके देश-प्रदेश की राजधानी और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली घटनाओं को विभिन्न कॉलम्स में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजनीति की कूटनीतिक खबरें भी विशेष अन्दाज में देने की जुगत होगी।
सीमित संसाधन और न्यूनतम साधनों के चलते अपने शुरुआती समय में विनायक का क्षेत्र बीकानेर शहर ही रहेगा लेकिन कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके, इसका विस्तार जिले की सभी तहसीलों-ब्लॉकों तक हो। भाषा को लेकर हमारा आग्रह इतना ही रहेगा कि लोक में प्रचलित उन सभी शब्दों का प्रयोग निःसंकोच करेंगे जो सहजता से पाठकों को समझ में आते हैं, चाहे वह किसी भी भाषा के हों--हां, शब्दों का प्रयोग गरिमापूर्ण और शुद्धता के साथ करने का प्रयास जरूर रहेगा। खबरों को अनावश्यक विस्तार देने से बचेंगे, पैराग्राफ छोटे-छोटे रखने की कोशिश करेंगे, यह भी चाहेंगे कि भाषा सहज और सरल रहे। शहर के वरिष्ठतम नागरिक और आज भी पूर्ण सक्रिय 95 वर्षीय पं. बंशीधर बिस्सा, वरिष्ठ साहित्यकार भवानीशंकर व्यास विनोद, डॉ. श्रीलाल मोहता, प्रयोगधर्मा रंगकर्मी कैलास भारद्वाज, सजग युवा चन्द्रकुमार, खेलों में कलम चलाने वाले आत्माराम भाटी, मनीष जोशी, कुशल गृहिणियां उषा पटवा, मंजु जैन अपने विभिन्न कॉलम्स के माध्यम से विनायक को समृद्ध करेंगे। विशेष आग्रह पर वरिष्ठ पत्रकार और हमारे संरक्षक शुभू पटवा ने भी समय-समय पर लिखने की हामी भरी है।
वरिष्ठ पत्रकर सन्तोष जैन तथा सिद्धार्थ जोशी सम्पादन में विशेष सहयोगी के रूप में जुड़े हैं। विनायक उन सबका, सांखला प्रिण्टर्स के सहकर्मियों और भविष्य में किसी भी रूप में जुड़ने वालों का आभार स्वीकारता है।
आम युवक-युवतियों और किशोर-किशोरियों से हमारा खास आग्रह रहेगा कि वे विनायक के साथ कम से कम एक पाठकीय रिश्ता नियमित निभायें ताकि हम विनायक की तासीर और मिज़ाज को बदलने का दुस्साहस न कर सकें।

वर्ष 1, अंक 1, बुधवार, 17 अगस्त, 2011

Thursday, July 21, 2016

मीडिया भी पॉलिटिकल षड़्यंत्र का पार्ट बनता जा रहा है : भिंयाड़

'17 जुलाई को सूचना अधिकार एक्सप्रेस पाक्षिक की ओर से रीडर्स मीट का आयोजन बीकानेर में हुआ। इस मीट के मुख्यवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्रसिंह भिंयाड ने 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर अपना वक्तव्य दिया। इसको लिपिबद्ध किया कोलकातावासी युवा कहानीकार शर्मिला बोहरा जालान ने जिसे 'विनायक' के पाठकों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेन्द्रसिंह शेखावत ने उपलब्ध करवाया। इस हेतु विनायक दोनों का आभार स्वीकारता है।"

यह भूमि नन्दकिशोर आचार्य जैसे साहित्यकार एवं हरीश भादानी जैसे कवियों की है, यहां कुछ कहना दरअसल अपने अहंकार का प्रदर्शन ही होगा।
मैं यहां एक पार्टिसिपेंट के  नाते ही आना चाहता था परन्तु मित्रों के आग्रह को टाल न सका।
सूचना अधिकार एक्सप्रेस की टैगलाइन जो होर्डिंग पर लिखी है 'वॉयस ऑफ राइट'। मैं समझता हूं यह पत्रकारिता का सेंट्रल थीम होना चाहिए। पत्रकारिता का ही क्यों, डैमोक्रेसी का भी और यह थीम डैमोक्रेसी का नही रहा तो इसके  लिए कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वह पत्रकारिता है। चाहे वह अखबार चलानेवाले लोग हों या मैगजीन चलानेवाले।
नई बात क्या बताऊं दिल्ली में बड़े बड़े अखबार निकलते हैं, बड़ी-बड़ी मैगजीनें चलती हैं कुल जमा सौ लोगों के  इन्टरेस्ट के  लिए। वे लोग चाहे पॉलिटिकल पार्टी में काम करनेवाले हों या बिजनैस हाउस हों या बड़े पत्रकार हों। यूं समझिए कि गांव की आवाज के  लिए, हिन्दुस्तान की आवाज के  लिए दिल्ली बहरी हो गई है।
सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि सरकार ही दुनिया है। हम ही संसार हैं। यहां बैठे लोगों में से कोई भी इसे व्यक्तिगत रूप से न ले।
सरकार से बाहर में से जो भी लोग सरकार में आने की बात कर रहे हैं उन्हें लगता है कि जन सरोकार की बात करने से वोट लेने देने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
तो मीडिया का जो कंसर्न है वह ऐसे जन सरोकारों की बात को आवाज देने से हट गया है। मीडिया में जो संवेदना का तत्व था वह कम हो गया है। डैमोक्रेसी से भी कम हो गया है।
आप देखिए हिंदुस्तान में जब डैमोक्रेसी का प्रारंभ हुआ था गांधीजी जैसे बड़े नेता थे। नेहरू जैसा स्टेटस्मैन लिए बड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। जो पहली कैबिनेट बनी उसमें सारी विचारधारा के  लोग थे, भले ही उनमें मत विविधता थी, लेकिन साथ थे। श्यामाप्रसादजी जैसे हिन्दुत्व विचारधारा के  लोग, डॉ. अम्बेडकर, मौलाना आजाद थे। जिनका जो कैलिबर था, देश के  प्रति जो भावना थी—इन लोगों ने डैमोक्रेसी की नींव को बहुत ठीक ढंग से रखा। और मैं समझता हूं उस समय जो पत्रकारिता थी, जो स्टैण्डर्ड था, वह एसेंबली और पार्लियामेंट के  बरक्स था।
आप देखिए आज पार्लियामेंट में न मधु लिमये है, न मधु दंडवते, न सोमनाथ दा, न अटलबिहारी बाजपेयी, न चन्द्रशेखर हैं न जसवंतसिंह। ऐसे लोग जिनको लोग सुनना चाहते थे। अब तो क्या है। यहां राजस्थान विधानसभा के लीडर ऑपोजिशन भी बैठे हैं वो मेरी बात को अन्यथा न लें
मैं अफसोस के  साथ कह रहा हूं कि लोग एसेंबली का सत्र इच्छा के  साथ सुनने दर्शक-दीर्घा में जाते हैं पर वहां कुछ सुनने लायक रहा ही नहीं। हालात यह है कि अब लोगों ने पॉलिटिकल क्लास को गंभीरता के  साथ लेना बंद कर दिया है।
सियासी पार्टी जो कोई सी भी हो, रैलियों में इतनी भीड़ खींच कर लाती है । आप क्या सोचते हैं वो आपको सुनने आती है? वो आपको सुनने नहीं आती। वह मजबूरी है उनकी। वो कुछ लोग आते हैं, जैसे तुमको राशन कार्ड बनवा देंगे। कुछ छोटी-छोटी इच्छाओं के  नाम पर भीड़ जुटती है। लोगों को आप पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो गई है। मीडिया भी उसी में शामिल होता जा रहा है। पॉलिटिकल षडय़न्त्र के  पार्ट बन जाते हैं मीडिया के लोग। यह बड़ी चुनौती है।
पत्रिका के  संपादक कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान की बड़ी मैगजीन की स्थापना करना चाहते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि आपकी मैगजीन चाहे छोटी ही रहे पर जन सरोकार की रहे तो वह अपने आप बड़ी बन जाएगी। यह हमारी सबसे बड़ी हित-चिंता है। आजकल पॉलिटिकल सेक्टर का पार्ट बनता जा रहा है मीडिया, जबकि ये जो कॉरपोरेट नेक्सस आ गया है जिसको पॉलिटिकल क्लास भी कॉपरेट करता है, मीडिया को उसे तोडऩा था। रियल कंसर्न पर बात करना शुरू कर दें तो पत्रिका बड़ी बन जाएगी।
मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि चुनाव के  दिनों में सारे लीडिंग अखबार पैसे मांगते हैं, पेड न्यूज छापते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है और यह सबसे बड़ी गिरावट वाली बात है कि सारा खेल कैपिटिलिज्म के  इर्द-गिर्द ही खड़ा हो रहा है, तो मीडिया की महती जिम्मेदारी इस गिरावट को रोकने की है। सूचना अधिकार एक्सप्रेस इस काम को करने में एक फीसदी रोल भी अदा करता है तो बहुत है।
60-70 साल यह डैमोक्रेसी चल गई सिर्फ 5 या 10 फीसदी लोगों के आस-पास, पर और नहीं चलेगी ऐसा ही रहा तो फिर रिवोल्यूशन होगा।
माओ ने चाइना में 1949 में न्यू डैमोक्रेसी की रेवोल्यूशन की। मेरे खयाल से लोकतंत्र स्थापना के 25 साल बाद रिवोल्यूशन डालने के लिए न्यू कल्चरल डैमोक्रेसी की नींव डाली। हालांकि मैं उनकी डैमोक्रेसी से सहमत नहीं हूं वह एक्स्ट्रीम में चली गई थी। पर भारत में भी रिवोल्यूशन होगी अगर हालात यही रहे तो।
लोग सब समझ रहे हैं पर उनकी मजबूरी है, चुनाव को इतना महंगा कर दिया और मीडिया जिस पर इतनी जिम्मेदारी थी जिस पर इन का खेल बताने की जिम्मेदारी थी। वह भी इन्हीं में शामिल हो गया तो फिर बचा क्या? जनता के रियल कंसर्न की बात कौन करेगा। पब्लिक कंसर्न  नहीं रहेगा तो  डैमोक्रेसी नहीं रहेगी। और अगर डैमोक्रेसी नहीं रहेगी तो इससे खतरनाक इस देश के  लिए कुछ नहीं होगा। पत्रिका के  संचालकों से मेरा यही निवेदन है कि डैमोक्रेसी की जड़ें जमाने के लिए आपकी पत्रिका उस आदमी की वॉयस बने जिस के आंसू पोंछनेवाला कोई नहीं।
पत्रिका के सामने बहुत चुनौतियां है। संवेदनहीन राजनीति और संवेदनहीन पत्रकारिता से लोकतंत्र को बचाया जाए। रियल कंसर्न की बात की जाए।
अगर यह पत्रिका जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध रही तो ही सफल मानी जाएगी।
हमारे एक मित्र बैठे है जो एक पॅलिटिकल पार्टी के  संगठन से जुड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अभियान चलाकर लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार ने आपके  लिए क्या काम किया। हास्यास्पद स्थिति है, वो कह रहे हैं उपलब्धियां गिनाने जनता के  बीच जाएंगे और जनता को पता ही नहीं है। जनता महसूस ही नहीं कर पा रही है? यह सब नकलीपन का काम हो रहा है।
राज्य के  ठेठ आदिवासी वागड़ को देखिए, मारवाड़ को देखिए। यूं लगता है कि सरकार यहां से बहुत दूर है। यहां के  लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती। मीडिया की जिम्मेदारी है उस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने की,  झूठ को एक्सपोज करने की।
किताबों में विभाजन की कहानी पढ़ते हैं पर विभाजन अब भी रुका नहीं है, अब भी सियासी लोग धर्म के  नाम पर जात के  नाम पर लोगों के  दिलों में बंटवारे कर रहे हैं केवल सत्ता में आने के  लिए। मीडिया इस सचाई को भी उजागर करे। ऐसे लोग जो जात धर्म के  नाम पर, पॉलिटिकल पावर हासिल करने के  नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो भी लोकतंत्र की कसमें खा-खा कर। अत: इनके  इस झूठ को उजागर करने की जिम्मेवारी भी मीडिया की है।
संवेदनहीन राजनीति और संवेदनहीन पत्रकारिता लोकतंत्र के  लिए खतरा है। राजनीतिक दलों ने इंसान को इंसान समझना बन्द कर दिया है। वह उनके  लिए केवल वोट रह गया है और यही स्थिति मीडिया की है कि उनके  लिए वो सिर्फ ग्राहक रह गया है।
यह पत्रिका उस आदमी के आंसू पोंछने का काम करे जिसको कोई नहीं पोंछता। और नहीं तो कम से कम उसे इंसान समझना शुरू कर दे तो भी बड़ी बात होगी।

मेरी शुभकामनाएं पत्रिका के  साथ है, क्षमा सहित।

Wednesday, July 20, 2016

चुनाव तो अभी दूर, फिर भी, जबानी लप्पा-लप्पी में संकोच कैसा --(2)

किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में वारिस की बात करना लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। लेकिन जिस व्यापक समाज का आस्थावान चित्त चाम्तकारिक व्यक्तित्व से ही चुंधियाता हो या आजादी के छह-सात दशकों बाद भी सामन्त-गुलामी का फितूर न गया हो तो व्यावहारिक राजनीति में विरासती उत्तराधिकार की बात किए बगैर कोई विश्लेषण संभव नहीं है। हो सकता है किसी राजनेता का वारिस अपनी राजनीति की जमीन क ख ग से शुरू कर हासिल करना चाहता हो और उसके बरअक्स कोई अन्य वारिस राजनीति के उसी मैदान में सीधे पैराशूट से उतरता है। इस अन्तर को हम देश के सबसे प्रतिष्ठ और लांछित नेहरू-गांधी परिवार की विरासत से समझ सकते हैं। शुरू की तीन पीढिय़ां जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल और इंदिरा गांधी—इन तीनों ने राजनीति क ख ग से शुरू की, आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। बाद इसके, इनकी पीढिय़ों से आए राजीव गांधी-संजय गांधी और पांचवीं पीढ़ी के राहुल और वरुण गांधी पैराशूटी वारिस की श्रेणी में गिने जाएंगे।
इस संक्षिप्त प्रस्तावना के बाद हम बीकानेर शहर के दो विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय या संभावित युवा दावेदारों का जिक्र कर लेते हैं। पहले बीकानेर पश्चिम क्षेत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ से करते हैं। इस क्षेत्र के लिए यह भी मान लेते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां गैर पुष्करणा उम्मीदवार का जोखिम नहीं उठाएंगी, ऐसा है भी। हो सकता है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में किसी बोदे राजनेता पर दावं न लगाकर किसी युवा चेहरे को आजमाए। ऐसे में बिना किसी सहारे के जमीन से सीधे उपजे किसी युवा नेता पर नजर इसलिए नहीं टिक रही कि जो भी दीखते हैं वे या तो स्थापित नेता वारिसों के 'सरकिट' हैं या उनका अपना कोई जातीय या व्यापक सक्रियता का आधार नहीं है।
बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जो तीन संभावित युवा दावेदार दिखाई दे रहे हैं उनमें शहर में लोकप्रिय नेता रहे मक्खन जोशी के पौत्र अविनाश जोशी, विधायक गोपाल जोशी के पौत्र विजयमोहन जोशी और वरिष्ठ नेता ओम आचार्य के भतीजे विजय आचार्य का नाम लिया जा सकता है। ओम आचार्य का प्रदेश के शीर्षस्थों में जो रुतबा और रुआब ललितकिशोर चतुर्वेदी के रहते था वह अब नहीं है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी दाऊलाल आचार्य के पौत्र और ओम आचार्य के भतीजे विजय आचार्य की भाव-भंगिमाएं पारिवारिक पृष्ठभूमि का भान लिए भले ही हो लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है जो उन्हें जमीनी राजनीति करने से ठिठकाता है, अवाम के लिए उनकी खास सक्रियता कभी नजर नहीं आती। बावजूद इसके कि अधेड़ होते विजय आचार्य न केवल चुने हुए पार्षद रहे हैं बल्कि शहर भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह दो उपलब्धियां बीकानेर पश्चिम से उम्मीदवारी के उनके दावे को अन्य युवाद्वय- अविनाश जोशी और विजयमोहन जोशी से ज्यादा पुख्ता कर सकती है।
अविनाश जोशी की बात करें तो ये अपने दादा मक्खन जोशी की विरासत का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। जबकि इनके पिता कन्हैयालाल जोशी, जो अपने पिता के बाद राजनीति में सक्रिय तो हुए लेकिन विरासती के अलावा अपने बूते कुछ करने का माद्दा कभी दिखा नहीं पाए। यही वजह है कि अविनाश जब पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय हुए तो कन्हैयालाल ने उठती अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पुत्र की आकांक्षों में 'डायल्यूटÓ कर दिया। अविनाश जोशी ने पहले जो प्रदेश संगठन में पहुंच बनाने का रास्ता चुना, उसमें उन्होंने बहुत जल्दी ही सफलता हासिल कर ली। पार्टी के आईटी प्रकल्प का प्रदेश स्तरीय संयोजक बनना इसका प्रमाण है। प्रदेश और प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय नेताओं से चेहरे के साथ नाम की पहचान होना पार्टी उम्मीदवारी मिलने में सहयोग करती ही है। लेकिन स्थानीय अवाम में घुसपैठ के मामले में वे विजय आचार्य से भी उन्नीस दीखते हंै। उम्मीदवारी यदि मिल भी गई हो तो वोट आपको जहां से हासिल करने हैं, वहां चेहरे की पहचान होना जरूरी है। दादा मक्खन जोशी के नाम का लाभ तो होगा लेकिन इन बीस वर्षों में लगभग आधे वोटर नये आ लिए हैं, ऐसे में उनकी स्मृति में मक्खन जोशी सीधे उस तरह से नहीं होंगे जैसे अधेड़ों और बुजुर्गों में हैं। अलावा इसके अविनाश ने जमीन से जुड़ी राजनीति करने वाले नन्दलाल व्यास उर्फ नन्दू महाराज को अच्छी तरह देखा है। उनका जन जुड़ाव ही था जिसके बल पर वे प्रदेश नेताओं को कांच दिखाने से नहीं चूकते थे। क्योंकि वे जानते थे कि प्रदेश के नेताओं के पास टिकट देने-न-देने की ताकत भले ही हो, वोट दिलाने का माद्दा लगभग नहीं होता। ऐसे में अविनाश को अगर बीकानेर पश्चिम में चुनावी राजनीति करनी है तो दादा मक्खन जोशी और नन्दू महाराज की जन-जुड़ावी कूवत को आत्मसात करना होगा।
गोपाल जोशी जब ये कहते हैं कि अगला चुनाव मुझे तो लडऩा नहीं है तो बहुधा उनसे पूछ ही लिया जाता है कि फिर राजनीति की उनकी विरासत बेटे गोकुल जोशी को सौंपेंगे या पोते विजयमोहन को, वे बड़े ही अमोह से तत्काल उत्तर देते हैं कि जिसमें काबिलीयत होगी वह अपने आप हासिल कर लेगा-मैं किसी के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा। हालांकि अपनी उम्र के इस मुकाम पर उन्हें पारिवारिक सहायक की जरूरत हर समय रहती है जिसे विजयमोहन जोशी बखूबी पूरा करते हैं। इसी नियमित संगत का असर है कि विजयमोहन की राजनीतिक आकांक्षाएं हिलोरें लेने लगी हैं। वे अपने दादा  की तरफ से संवाद करने का ही काम नहीं करते वरन् अपने तईं जनसमस्याओं पर जमीनी सक्रियता भी दिखाने लगे हैं। इन वर्षों में हो सकता है जन जुड़ाव के मामले में वे विजय आचार्य और अविनाश जोशी से आगे निकल जाएं। लेकिन विजयमोहन को समझ लेना चाहिए कि चुनावी राजनीति के लिए जन जुड़ाव के साथ-साथ प्रदेश के नेताओं से संपर्क की जुगलबंदी जरूरी है अन्यथा एक मोर्चा कमजोर होने पर दूसरे मोर्चे पर 'ठगीजणा' पड़ सकता है। विजयमोहन, गोपाल जोशी के सबसे छोटे बेटे जगमोहन के पुत्र हैं और उन्होंने राजनीति में पैठ बनाने का तरीका अपने ताऊ गोकुल जोशी से भिन्न अपनाया है। शायद इसीलिए विरासती दौड़ में वे अपने ताऊ से आगे निकलते दीख रहे हैं। हालांकि राजनीति गोपाल जोशी ने भी अभिजात की ही की है। लेकिन इस मामले में गोकुल जोशी की राजनीति अपने पिता से भी ज्यादा अभिजात की रही है, इसलिए उनका पिछडऩा स्वाभाविक है। हो यह भी सकता है कि हाल के वर्षों की गोकुल जोशी की राजनीतिक निष्यक्रियता अनुजसुत विजयमोहन की सक्रियता को आड़ देने के लिए ही हो, यदि ऐसा कुछ है तो बीकानेर की राजनीति में अपने तरह का यह उदाहरण दूसरा होगा। इससे पूर्व गोकुल जोशी के रिश्ते में मामा जनार्दन कल्ला ने अपनी राजनीतिक महत्त्वकांक्षाओं को छोटे भाई बुलाकीदास कल्ला की महत्वाकांक्षाओं में तिरोहित कर दिया था। आज बीडी कल्ला जो भी हैं उसमें बड़ा योगदान 'भाईजी' जनार्दन कल्ला का ही है।
क्रमश:

21 जुलाई, 2016

Thursday, July 14, 2016

चुनाव अभी हैं तो दूर, फिर भी! जबानी लप्पा-लप्पी से परहेज कैसा?

प्रदेश की विधानसभा के चुनाव दिसम्बर, 2018 में होने हैं, यदि तय समय पर होते हैं तो लगभग ढाई वर्ष शेष हैं। ऐसे में किसी क्षेत्र के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा करना कइयों को जल्दबाजी या अधकचरी बात लग सकती है लेकिन जब उम्मीदवारी को आतुर नये-बोदे नेता मुंह धोने लगे हों तो बात करना अधकचरी तो हो सकती है, जल्दबाजी नहीं।
बीकानेर शहर के पूर्व और पश्चिम, दो विधानसभा क्षेत्र हैं। पूर्व से फिलहाल अस्सी पार के गोपाल जोशी विधायक हैं और निजी चर्चा में अगला चुनाव ना लडऩे की बात वे बहुधा कहते रहे हैं। मन हो तो भी पार्टी उम्मीदवार उन्हें शायद ही बनाए। 1980 में कांग्रेस का टिकट न मिलने की कसक गोपाल जोशी ने 2008 में तब निकाल ली जब रिश्ते में साले डॉ. बीडी कल्ला को उन्होंने पटखनी दी। बची-खुची कसर उन्होंने 2013 में डॉ. कल्ला की धोबी पछाड़ करके निकाल ली।
गर्म तो नहीं पर शहर में छिट-पुट चर्चा होने लगी है कि अगला चुनाव नेताओं की दूसरी-तीसरी पीढ़ी के बीच लड़ा जाएगा। टिकटों की मारामारी भी नई पीढ़ी के बीच रहनी है। कभी खांटी कांग्रेसी रहे मित्रद्वय-गोपाल जोशी और अब स्मृतिशेष मक्खन जोशी दोनों की नियति ने इनको उसी भारतीय जनता पार्टी में ला पटका जिसके कभी ये धुर विरोधी रहे। कहते हैं गोपाल जोशी के चलते मक्खन जोशी को कांग्रेस में कुछ हासिल नहीं कर पाने की बात समझ आयी तो बजरिये समाजवाद के जनता पार्टी, जनता दल और अन्तत: भाजपा में पहुंच गए। पिछली सदी के सातवें दशक में इस तिकड़ी के तीसरे पूरक डॉ. बीडी कल्ला के बड़े भाई जनार्दन कल्ला भी थे। जनार्दन कल्ला जिन्होंने कांग्रेस में रहते लिहाज में बहनोई गोपाल जोशी को पटखनी देने की इच्छा को दबाए रखा। भारतीय राजनीति में उथल-पुथल भरे रहे आठवें दशक में यहां भी उथल-पुथल कम नहीं हुई। आठवें दशक के शुरू में मक्खन जोशी कांग्रेस से छिटके तो बाद में स्थितियां ऐसी बनी कि गोपाल जोशी भी उस दहलीज तक पहुंच गये, जहां से अंत-पंत उन्हें कांग्रेस से छिटकना पड़ा।
अग्रज जनार्दन कल्ला, अग्रज तुल्य मक्खन जोशी और बहनोई गोपाल जोशी के राजनीतक रुतबे से चुंधियाए डॉ. बीडी कल्ला की भी महत्त्वाकांक्षाएं इसी दशक में मुसकने लगी, पत्रकार मित्रों ने हवा दी और नेहरू-गांधी परिवार के निकट जनों तक की पहुंच ने अग्रज जनार्दन कल्ला को ओवरटेक करने और बहनोई का लिहाज छोडऩे का दुस्साहस बीडी कल्ला ने अंतत: कर ही लिया। उस दुस्साहस से उहें बहुत कुछ हासिल भी हुआ। 1980 के विधानसभा चुनावों में सबको चकरघिन्नी करते हुए डॉ. कल्ला बीकानेर सीट से ना केवल कांग्रेस का टिकट ले आए बल्कि चुनाव जीत कर सरकार में हिस्सेदारी भी ले पड़े।
जैसा कि पहले कहा जाता रहा है, चूंकि डॉ. कल्ला की तासीर शुरू से जनप्रतिनिधि की ना होकर अफसराना है और उसी को पोखने के लिए वे विधायक और मंत्री बने हैं। अफसर बनते तो जैसे-तैसे सेवानिवृत्ति तक ही अफसराई को पुष्ट कर पाते। डॉ. बीडी कल्ला भूल गये कि वे जनप्रतिनिधि हैं और अधिकतम पांच वर्ष बाद तो जनता के बीच उन्हें जाना पड़ेगा। इसी भूल का खमियाजा वह इस बार तीसरी दफे भुगत रहे हैं, बावजूद इसके, तब से लेकर अब तक वे जयपुर में ही रह कर बीकानेर का जनप्रतिनिधि होने की रस्मअदायगी करते हैं। इस तीसरी हार के बाद धरने-आन्दोलनों के बहाने कभी-कभार उपस्थिति जरूर दर्ज करवा देते हैं। उन्हें अभी भी यह अहसास नहीं है कि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो इतने भर से जनता का भरोसा वे चौथी बार भी खो देंगे।
डॉ. कल्ला को पार्टी से उम्मीदवारी मिलने की गारंटी भी अभी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जिन अशोक गहलोत के खेमे में उन्होंने पुन: घुसपैठ की है, उन गहलोत की हैसियत भी राहुल गांधी के पार्टी हाइकमान रहते अगले चुनावों तक कैसी रहेगी यह तय नहीं है, ऊपर से लगातार दूसरी बार और कुल जमा तीसरी बार चुनाव हार चुकने का दाग अलग लगा हुआ है। यह भी कि आगामी चुनाव तय समय पर हुए तब तक कल्ला की उम्र सत्तर को छूने की होगी। ऐसे में अधेड़ होते राहुल की युवाओं को आगे लाने की इच्छा कायम रही तो भी कल्ला की उम्मीदवारी खटाई में पड़ते देर नहीं लगेगी। चूंकि कल्ला बंधुओं की फितरत है कि वे दूसरों पर भरोसा नहीं करते है, अपनों के अलावा अन्यों की तवज्जो नहीं करते हैं इसी के चलते हो सकता है पार्टी उम्मीदवारी अपने कुटुम्ब से बाहर ना जाने देने की खैचल वे जरूर करेंगे।
कहने को शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत क्षेत्र की अन्य बड़ी जाति माली समुदाय से आते हैं लेकिन बीकानेर-पश्चिम के लिए पुष्करणा समुदाय की परम्परागत दावेदारी के चलते यशपाल की पतंग पश्चिम में शायद ही बढ़े। हां, पिछले चुनाव में दावेदारी की दौड़ लगा चुके और अब पैर पीछे खींच चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल बोहरा के दामाद राजू व्यास के सहारे से दावेदारी की ओर बढऩे वाले कल्ला परिवार के पूर्व वफादार राजकुमार किराड़ू की दावेदारी को लोग जरूर पुख्ता मानने लगे हैं। किराड़ू की कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय तक पहुंच और लगातार वहां आवाजाही उनकी दावेदारी में दम भी जाहिर करती है। लेकिन लोगों का मानना है कि कल्ला बंधु किराडू के आडी लगाने की कोशिश भी भरसक करेंगे और इसके तोड़ में वे अपने ही परिवार के किसी युवा का नाम आगे बढ़ायेंगे। दोनों पार्टियों के युवा दावेदारों की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे।
क्रमश:

14 जुलाई, 2016

Thursday, July 7, 2016

इस अवसर को अर्जुनराम लपकेंगे या यूं ही जाने देंगे

बीकानेर के सांसद अर्जुनराम मेघवाल को राज्यमंत्री का दर्जा दे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। सांसद के रूप में मेघवाल का यह दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में कुछ ना कर पाने की छूट उन्होंने इस बिना पर हासिल कर ली थी कि सरकार उनकी पार्टी की नहीं थी। इस बार जब जीत कर गए तो लगा कि बीकानेर क्षेत्र को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मिली भी लेकिन संभाग से चुने नुमाइंदे, श्रीगंगानगर सांसद निहालचन्द मेघवाल को। कहते हैं तब अर्जुनराम का नरेन्द्र मोदी से पुराना उथला आड़े आ गया।
अर्जुनराम को यह अटकल है कि वे बिना कुछ किए चर्चा में रहते हैं। इन सात वर्षों में उन्होंने इस अटकल का भरपूर उपयोग किया। अपने क्षेत्र की आम जनता के वास्ते कुछ करने की दृष्टिहीनता और करवाने की कूवत मेघवाल में शायद हो ही ना। तभी वे कभी अच्छे सांसद का सम्मान लपकते हैं तो कभी संसद सत्रों के दौरान अपने दिल्ली आवास से थोड़ी दूर पर ही स्थित संसद भवन तक साइकिल पर जाकर सुर्खी पाते हैं। मेघवाल की पहली सांसदी का जिक्र ना भी करें तो इस बार अपनी पार्टी की सरकार के रहते बीकानेर से चुनाव जीत उन्हें गए को दो वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है, कह सकते हैं लगभग आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है, बावजूद इसके उनके पास अपने संसदीय क्षेत्र के लिए गिनवाने को एक भी उल्लेखनीय काम नहीं है। गद्-गद् होने वाले तो सांसद के मुस्कुरा कर उनसे बात कर लेने भर से पोंपाए घूमते मिल जाएंगे।
अब जब मेघवाल वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री होकर बाकायदा सरकार का हिस्सा हो गये हैं, ऐसे में कुछ ना कर पाने का बहाना कैसे बनाएंगे। यद्यपि अरुण जेटली जैसे उच्च-भू्र नेता के मंत्रालय में राज्यमंत्री होना अपने बूते कुछ कर दिखाने की गुंजाइश नहीं छोड़ता। फिर भी इस मंत्रालय का टैग ही ऐसा है कि अन्य मंत्रालयों से अपने क्षेत्र से संबंधित काम वे आसानी से करवा सकते हैं। इसके लिए करने की दृष्टि और करवाने की चतुराई भर की जरूरत है।
मंत्री पद संभालने के बाद मेघवाल ने बीकानेर शहर की सबसे बड़ी आम जरूरत एलिवेटेड रोड और समर्थ वर्ग हेतु हवाई सेवा शीघ्र शुरू करवाने की बात की है। 2018 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यदि एलिवेटेड रोड बनकर आवागमन शुरू हो जाता है तो हो सकता है शहर की दोनोंं विधानसभा सीटें तीसरी बार भाजपा की झोली में आ जाएं। ऐसा यदि होता है तो मेघवाल प्रकारांतर से पार्टी के प्रति अपना एक दायित्व ही पूरा कर रहे होंगे। अलावा इसके यदि वे पिछले सात वर्षों की अकर्मण्यता को बचे ढाई वर्षों में धोना चाहते हैं तो नीचे सुझाए गए काम वित्त राज्यमंत्री रहते उनके लिए करवाना बहुत मुश्किल नहीं होगा।
—बीकानेर लोकसभा क्षेत्र मुख्यत: ग्रामीण है और यह बात जाहिर है कि ग्रामीणों को सुकून देने वाली केन्द्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं सततï क्रियाशील हैं। समस्या भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की है। इन सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को अधिकतम मिले इसके लिए न अतिरिक्त वित्तीय संसााधन जुटाने की जरूरत है और ना ही किसी नये सरकारी अमले की। मेघवाल अपने इस प्रभावी पद की धमक भर से ही अपने क्षेत्र की अवाम को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाओं की सूक्ष्म निगरानी का सिस्टम वर्तमान ढांचे में ही विकसित करके साठ-सत्तर प्रतिशत तक काम पुख्ता व आसानी से करवा सकते हैं। यदि वे ऐसा करवा पाते हैं तो बिना हींग फिटकरी लगे चोखा रंग आने का देश में अकेला उदाहरण होगा। और यह भी कि जिस दलित समुदाय के उच्च वर्ग से अर्जुनराम आते हैं उसी दलित समुदाय के अन्य निम्न वर्ग जो इस क्षेत्र में ठीक स्थिति में नहीं हैं। हो सकता है उनका जीवन स्तर केन्द्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं की पारंगत क्रियान्विति से कुछ बेहतर बन सके। ऐसा यदि वे कर पाते हैंं तो अपनी व्यापक बिरादरी से उऋण होने की ओर भी वे अग्रसर होंगे। जरूरत बस इच्छाशक्ति की ही है और मेघवाल चाहें तो हिये की हेकड़ी से ऐसा संभव कर सकते हैं।
—बीकानेर के लिए पूर्व में घोषित सिलीकॉन वैली प्रोजेक्ट की उन्हें समीक्षा करवानी चाहिए और यह व्यावहारिक हो तो इसे केन्द्र सरकार द्वारा आहूत 'मेक इन इण्डियाÓ के अन्तर्गत अमली जामा पहनवाना चाहिए। हालांकि यह घोषणा राज्य सरकार की रही है लेकिन वित्त मंत्रालय में उनके रहते इसे केन्द्र के साये में लेना मुश्किल नहीं होगा। इससे होगा यह कि यहां के पढ़े-लिखे युवकों को क्षेत्र में न केवल रोजगार के अवसर मिल जाएंगे बल्कि यहां शुरू होने वाले तकनीकी विश्वविद्यालय को शोध के नये आयाम भी मिलेंगे।
—भारतीय रेल का लगातार विस्तार हो रहा है और यह ऐसी सेवा है जो रुकने वाली नहीं है। ऐसे में इसके पूरक प्रकल्पों की जरूरत लगातार बढ़ेगी। बीकानेर रेलवे वर्कशॉप का आधारभूत ढांचा पुख्ता है। ऐसे में क्यों ना इसका कायाकल्प करके उसे बड़ा काम करने के योग्य बनाया जाए ताकि सामान्य और निम्न वर्ग के युवाओं को क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। यदि ऐसा होता है तो इस क्षेत्र के लिए बड़ा और स्थाई काम होगा।
अलावा इसके रेलवे से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण काम हैं जिन्हें रेलवे मंत्रालय से उन्हें चतुराई बरत कर करवा लेने चाहिए—पहला मेड़ता सिटी-पुष्कर रेल लाइन डलवाने का। मात्र साठ किलोमीटर की इस रेललाइन के लिए सर्वे हो चुका है। इस छोटे से काम का सर्वाधिक लाभ उन्हीं के बीकानेर संसदीय क्षेत्र को होने वाला है। इसके माध्यम से पंजाब और जम्मू-कश्मीर क्षेत्र वाया बीकानेर न केवल सीधे अजमेर-मेवाड़ से जुड़ जायेगा बल्कि वाया दिल्ली टै्रक की अति व्यस्तता के बाद मध्यप्रदेश के मालवा जैसे समृद्ध क्षेत्र से होकर दक्षिण को जाने वाली रेलगाडिय़ों का आवागमन इसी मार्ग से होने लगेगा। दूसरा यह कि मेड़ता रोड पर बने बीकानेर फुलेरा बाईपास पर एक हॉल्ट स्टेशन बनना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो न केवल जयपुर की ओर आने-जाने वाली गाडिय़ां लाभान्वित होंगी बल्कि मेड़ता सिटी-पुष्कर रेललाइन डलने के बाद भविष्य में इस मार्ग पर चलने वाली रेलगाडिय़ों का समय भी बचेगा।
यह तो हुई विकास की बात, अब क्षेत्रीय राजनीति की बात भी कर लें। मेघवाल इस अवसर को अधिकतम भुना पाते हैं तो हो सकता है उन्हें शासन में इससे भी ऊपर की जिम्मेदारी मिल जाए। इसके लिए कम से कम स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे अहम से उन्हें मुक्त होना होगा। पार्टी में क्षेत्र के जिन दो दिग्गजों से उनका छत्तीस का आंकड़ा माना जाता है उनमें से समयानुभव के आधार पर आंकें तो गोपाल जोशी उनसे सात गुने और देवीसिंह भाटी पांच गुना वरिष्ठ हैं। अलावा इसके यह भी मान लेते हैं कि उच्च जाति वर्ग से आने वाले इन दोनों नेताओं में कुछ जातीय दम्भ भी होगा, बावजूद इन सबके सामंजस्य और सौजन्य की गुंजाइश यह भी रखते ही होंगे। क्योंकि वे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति कर रहे हैं। अपने लिए न सही क्षेत्र के निर्बाध विकास और अवाम को लाभान्वित करने के ही मकसद से सही—अर्जुनराम को इस अहम उपलब्धि के बाद अपने आप को लचीला बना लेना चाहिए। टकराव कोई हैं भी तो अहम् के होंगे या स्थानीय स्तर की राजनीति के, जिन्हें डायलूट करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। वह भी तब-जब कोई शिखर की ओर बढ़ चला हो।

7 जुलाई, 2016

Thursday, June 23, 2016

उम्मीदें हरियाने भर को दो वर्ष कम नहीं होते


केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'नाम की' राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। नाम की इसलिए लिखा कि यह सरकार असल में जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार नहीं तो इसे राजग की सरकार कैसे कह सकते हैं? पूरा का पूरा वन मैन शो है। कैबिनेट मंत्री तक जब शोभाऊ हैं तो बाकियों की तो बिसात ही क्या। मोदी ने जिस तरह बारह वर्ष गुजरात प्रदेश की सरकार को हांका, कोशिश हाल तक उनकी यही है कि उसी तरह भारत जैसे बड़े देश के शासन को हांक लें। यही वजह है कि शासन संभालने के वास्ते चुनावों में जो-जो भ्रम नरेन्द्र मोदी ने बांटे उनमें से कोई भी पूरा होता नहीं दीख रहा है।
मोदी सरकार का जब एक वर्ष हुआ और लोगों ने जब परिणामों की बात की तो न केवल भाजपा प्रवक्ता बल्कि पार्टी कार्यकर्ता तक यह कहने से नहीं चूके कि पहले जरा उनसे हिसाब मांगें जिन्होंने साठ वर्ष राज किया है और यह भी कहते कि साठ वर्ष के बिगाड़े में सुधारे की उम्मीद एक वर्ष में की ही नहीं जा सकती।
कांग्रेस ने केन्द्र में सत्तावन वर्ष शासन किया। इसे स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि आजादी बाद इन 68 वर्षों में विकराल होती भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से कांग्रेस को बरी नहीं किया सकता। लेकिन कांग्रेस शासन को नाकारा भी नहीं कहा जा सकता। भारत दुनिया के शीर्ष देशोंं में है और इसी कारण है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे दृष्टि सम्पन्न हुए जिनकी योजनाओं के चलते देश ना केवल आर्थिक ताकत बना बल्कि अन्य मामलों में भी दुनिया में अच्छी-खासी हैसियत पा सका।
खैर, जो कुछ हो सका और जो नहीं भी हुआ है उसके लिए ना किसी को बरी किया सकता है और ना ही हासिल को नकारा जा सकता है। बात वर्तमान की करें तो मोदी के प्रधानमंत्रित्व में केन्द्र की सरकार दो वर्ष पूर्ण कर चुकी है और इन दो वर्षों में अवाम को ऐसा कुछ हुआ और होता नहीं दीख रहा जिस पर संतोष किया जा सके। यही वजह है कि दूसरा वर्ष पूर्ण होने पर ना भाजपा प्रवक्ताओं और ना ही पार्टी कार्यकर्ताओं में वह आक्रामकता दिख रही है जो एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों सम्बन्धी सवालों पर देखी गई थी।
दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधी उपलब्धियों पर बात करें तो मोदी लगभग आधी दुनिया नाप चुके हैं। कह यही रहे हैं कि देश के लिए घूम रहा हूं। लेकिन जिस देश से भी लौट कर आते हैं उसके बाद उनमें से अधिकांश या तो अपना पुराना रुख अपना लेते हैं या मोदी की बंधाई उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। पड़ौसी चीन और पाकिस्तान, जिनके साथ देश के रिश्ते सबसे नाजुक हैं, दोनों के रुख में परिवर्तन इन दो वर्षों में नहीं आया और नेपाल जैसे देश का झुकाव पहली बार इन दो वर्षों में ही भारत की बनिस्पत उत्तरी पड़ौसी चीन की तरफ ज्यादा हो लिया। इन देशों के राष्ट्रप्रमुख ना केवल भारत आकर गये हैं बल्कि औपचारिक-अनौपचारिक तौर पर मोदी भी इन देशों में जा आए। इसी तरह मोदी इन दो वर्षों में अमेरिका सात बार 'तू मान न मान मैं तेरा मेहमान' की तर्ज पर हो आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक भी भारत होकर चले गए। हासिल कुल जमा सिफर। मोदी सातवें फेरे से लौटे तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (NSG) में भारत की सदस्यता की बराक से जो हामी भरवाकर आए थे, मोदी के भारत लौटने के बाद उसी अमेरिका की सिनेट ने भारत की सदस्यता के अनुमोदन के लिए इनकार कर दिया जिसने मोदी को चढ़ाने के लिए उनके भाषण में खड़े होकर कई बार तालियां बजाई। अमेरिका अपने अलावा कभी किसी का नहीं रहा यह उसका इतिहास बताता है। और यह भी कि मोदी यह कब समझेंगे कि अन्तरराष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता धिंगाणियां की भायळागिरी से तय नहीं होती।
देश के अन्दरूनी मसलों पर भी असफलता इसी से आंकी जा सकती है कि मनमोहनसिंह सरकार की जिन-जिन नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती आयी, उन्हीं सब नीतियों-कार्यक्रमों को मोदी सरकार ज्यादा तीव्रता से अपनाती जा रही है। जिस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का भाजपा पुरजोर विरोध करती आई उसी एफडीआई को उसने रक्षा, मल्टीब्रांड खुदरा, बीमा और टेलिकॉम आदि क्षेत्रों में शत-प्रतिशत स्वीकार कर लिया।
इसी तरह इन दो वर्षों में जिन-जिन योजनाओं को मोदी सरकार ने नई कहकर आहूत किया वे सभी पूर्ववर्ती संप्रग-2 सरकार की हैं जिन पर इस सरकार ने मात्र रि-लैबलिंग ही की है। जैसे-ई-गवर्नेंस, ई-बैंकिंग, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-टेण्डरिंग जैसी योजनाओं को एक डिजिटल इण्डिया नाम से रि-लान्च कर दिया। इसी तरह संप्रग-2 की कैश बेनिफिट फंड ट्रांसफर स्कीम को जनधन योजना नाम से, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिनीवल मिशन को स्मार्ट सिटी नाम से, इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (सेज़) को मेक इन इण्डिया नाम से और निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत नाम से। केवल नाम बदलने के अलावा इस सरकार ने नया किया ही क्या है? नाम न बदलती और क्रियान्वयन के स्तर पर संप्रग से बेहतर कुछ यह सरकार कर पाती तब भी उपलब्धि मान लेते। इन योजनाओं का क्रियान्वयन जैसा लचर संप्रग सरकारों का था उससे बेहतर इस सरकार का दिखाई नहीं दे रहा। भ्रष्टाचार, मंहगाई से अवाम उसी तरह त्रस्त है जिस तरह कांग्रेसनीत पिछली सरकारों के समय थी।
बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद उन्हीं बिन्दुओं पर निबटाया जिन पर कांग्रेस सरकार बरसों से निबटाना चाहती थी और भाजपा अपना छद्म राष्ट्रप्रेम दिखा निबटाने नहीं दे रही थी। आधार कार्ड का भाजपा ने विपक्ष में रहते पुरजोर विरोध किया अब उसे उसी आधार कार्ड मेंं सभी योजनाओं का आन्तरिक सूत्र दीखने लगा है।
डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत लगातार घट रही है। विदेशों में जमा काला धन का मुद्दा वहीं है जहां पिछली सरकार के समय था। भ्रष्टाचार के आरोपों में जो बड़ी तोपें कांग्रेसराज में अन्दर गईं उसके बाद इस राज में कोई अन्दर नहीं गया। यहां तक कि राबर्ट वाड्रा भी, जिसे ये चौबीस घण्टों में अन्दर करने वाले थे।
कांग्रेस की सरकार अपने दस वर्षों में लगभग जिन तीन सौ उद्योगों को पर्यावरण स्वीकृति देने की हिम्मत नहीं कर पायी उन्हें इस सरकार ने शासन संभालने के एक सप्ताह में बिना अपने तईं समीक्षा की जरूरत समझे तुरंत स्वीकृतियां दे दी।
एलपीजी गैस सिलेण्डर से सब्सिडी प्रधानमंत्री खुद भ्रमित कर छुड़वा रहे हैं। वे विज्ञापन में कहते हैं कि आप छोड़ें तो किसी जरूरतमंद को मिलेगी। मतलब यह कि जैसे इस सबिसडी के लाभान्वितों की सीमा तय हो। वह तो प्रत्येक उस आवेदनकर्ता को दी जा रही थी जो संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है। इसी तरह पैट्रोल और डीजल पर लगभग चौदह रुपए के कर बढ़ाकर अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में आई कमी का फायदा उपभोक्ताओं तक इस सरकार ने नहीं पहुंचने दिया। यानी इस तरह से अवाम के लाभ को हड़प कर मोदी अपनी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत दिखाना चाह रहे है। ठीक इसी तरह नरेगा को नासूर मानने वाली सरकार को अब यह योजना अच्छी लगने लगी है।
नई सरकार ने आते ही रेलवे का ना केवल किराया बढ़ाया बल्कि अन्य सभी प्रकार के शुल्कों में अनाप-शनाप बढ़ोतरी कर यात्रियों पर भार डाल दिया। अब तो सुन रहे हैं कि जनता को यह अहसास जताने की तैयारी भी हो रही है कि आप जितने रुपयों में यात्रा कर रहे हो उसका बड़ा हिस्सा सरकारी अनुदान है। मतलब अब यही सुनना बाकी था और परिणति इसकी यह होगी कि इस तर्क के आधार पर अब जब तब रेल भाड़े में बढ़ातेरी की जा सकेगी।
वोट देते समय जनता एक लोक कल्याणकारी सरकार की उम्मीद करती है। लेकिन लगता है नरेन्द्र मोदी अपने पांच वर्षों के शासन में इसी तरह लोक कल्याणी सरकार की अवधारणा का नामोनिशान मिटा देंगे। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल कल्याण की मदों में कटौती करना और क्या कहलाएगा। जनता के साथ ऐसा ना हो इसके लिए उसे जागरूक होना होगा अन्यथा उसे और ज्यादा भुगतने का मन बना लेना चाहिए।
23 जून, 2016

Thursday, June 16, 2016

आनन्दपाल का अभयारण्य बीकानेर ही क्यों

बीकानेर पुलिस के कप्तान की वाह-वाही इसलिए जारी है कि यहां उनके क्षेत्र में होने वाली संगीन वारदातों का निबटारा करने में पुलिस महकमा लगातार सफल हो रहा है। लेकिन फिर यह क्यों नहीं बताया जाए कि इस क्षेत्र में इस तरह की संगीन वारदातों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है।
कुछ महीनों की घटनाओं पर गौर करें तो पिछले कुछ वर्षों में कुख्यात हुए और 4 सितम्बर, 2015 से भगौड़े आनन्दपाल ने बीकानेर रेंज और उसमें भी विशेषत: बीकानेर जिले को अपना आश्रय स्थल बनाने की पोल कैसे देख ली। और ये भी कि यहां आनन्दपाल का आश्रय स्थल होना, लगातार संगीन वारदातें होना और पुलिस द्वारा ऐसी वारदातों को सीमित समय में निबटाना आदि-आदि में भी कोई आंतरिक सूत्र हैं क्या? बीकानेर क्षेत्र में आनन्दपाल को सुरक्षित आश्रय मिलने, इस तरह के आश्रयों से जुड़े लोगों की बेधड़की और इनकी कथाएं सुनने-सुनाने वालों से क्षेत्र के अन्य अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता है। क्योंकि अपराधियों की कथाएं अपराधी मानसिकता वाले लोगों में उसे नायक के रूप में स्थापित करती हैं। इस तरह क्षेत्र में संगीन अपराधों की अनुकूलता भी बनती जाती है।
दूसरा पक्ष यह भी कि आनन्दपाल की फरारी में पुलिस अधिकारियों का लिप्त होना और इस लिप्तता में सूबे के एक कैबिनेट मंत्री के संरक्षण की चर्चाएं भी कम नहीं होती हैं। ऐसा माना जाने लगा है कि आनन्दपाल की फरारी और नौ माह बाद भी उसकी पकड़ाई ना होना ना केवल पुलिस महकमें में फांक होना जाहिर करती है बल्कि सूबे की सरकार के मंत्री भी आमने-सामने नजर आने लगते हैं।
इस पूरे दृश्य का नेपथ्य 23 अक्टूबर, 2006 को एनकाउंटर में मारे गए एक अन्य कुख्यात दारिया उर्फ दारासिंह से शुरू हुआ माना जाता है। कहते हैं दारासिंह के उत्तराधिकारियों का मानना है कि वह एनकाउंटर तब के प्रभावी और वर्तमान सरकार में भी हाल तक ताकतवर माने जाने वाले राजेन्द्र राठौड़ के इशारों पर फर्जी तौर पर अंजाम दिया गया। इस मामले में पिछली कांग्रेस सरकार के समय राठौड़ जेल की हवा भी खा चुके हैं।
बाकाडाकियों के कयास हैं कि दारिया के उत्तराधिकारियों के डर से राठौड़ ने अपनी निजी सुरक्षा आनन्दपाल को सौंप रखी है और वह इस काम पेटे वसूली विभिन्न तरीकों से करे बिना नहीं रहता होगा। अन्यथा कोई कारण नहीं कि किसी सूबे की सरकार का किसी एक अपराधी को पकडऩे का मन हो और वह सूबे में रहते हुए ही पकड़ा नहीं जाए।
जब वह प्रदेश में होता है तो लगातार जगह बदलते हुए विचरण करता रहता है और सूबे से बाहर कहीं पहुंचता है तो भनक लगने पर पुलिस के पहुंचने से पहले खुद अपराधी को सूचना हो लेती है और वह वहां से गायब हो लेता है। कल मध्यप्रदेश के ग्वालियर से आनन्दपाल यूं ही गायब नहीं हो लिया। पुलिस और सरकार में बैठे कुछ लोग जब तक किसी अपराधी के साथ नहीं हों तो वह लम्बी फरारी काट नहीं सकता।
बीकानेर पुलिस की हाल की मुस्तैदी में अब यह भी देखने की कोशिश होने लगी है कि इस मुस्तैदी की आड़ में आनन्दपाल को कहीं कवर तो नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है ऐसा नहीं भी हो लेकिन जिस जिले की पुलिस एक ओर छिट-पुट और संगीन सभी अपराधियों पर मुस्तैदी दिखाती नजर आती है—फरारी के बाद कोई अपराधी उसी क्षेत्र में निर्भय घूम रहा हो और पुलिस को उसकी भनक भी न लगे!
इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनेता अपने तार सभी तरह के अपराधियों से जोड़े रखते हैं, फिर वह चाहे रंगदारी करने वाले अपराधी हों, भूमाफिया, बिल्डरमाफिया और खननमाफिया आदि-आदि ही क्यों ना हो। ऐसे सभी अपराधियों का जहां राजनेता बचाव करते हैं वहीं ये लोग राजनेताओं की वोटों और नोटों की भूख मिटाते हैं। आजादी बाद पुलिस का दुरुपयोग इसी तरह बढ़ता गया और आज देखते हैं कि यह गठजोड़ खतरनाक मुकाम हासिल कर चुका है।
इसीलिए पुलिस में ना केवल आन्तरिक रिफॉर्म की जरूरत महसूस की जाने लगी है बल्कि यह भी माना जाने लगा है कि जब तक पुलिस को इन राजनेताओं से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक किसी तरह का रिफॉर्म कारगर नहीं होगा। इसी के चलते पुलिस का यह महकमा सामूहिक कुंठा का शिकार होता दिखने लगा है जिसका खमियाजा आमजन को आए दिन उठाना होता है और ये भी कि 'अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास' जैसा राजस्थान पुलिस का आदर्श स्लोगन उलटकर 'अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर' जैसे जुमले में तबदील होने की गत को हासिल नजर आने लगता है।

16 जून, 2016