Saturday, July 23, 2016

अंडरब्रिज नहीं एलिवेटेड रोड ही समाधान

शहर की बड़ी समस्या कोटगेट के पास स्थित दो रेलवे फाटकों में से एक के नीचे अंडरब्रिज के लिए प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है।
इस प्रक्रिया में हमें यह भी ध्यान करना चाहिए कि शहर के अन्दरूनी हिस्से की बारिश का लगभग एक चौथाई पानी इसी फाटक से होकर गुजरता है। थोड़ी सी बारिश से ही कोटगेट क्षेत्र में 4-6 इंच पानी की चादर चलने लगती है। अंडरब्रिज बनने के बाद पानी निकासी की मुकम्मल व्यवस्था के लिए वल्लभ गार्डन तक लगभग 3-4 किलोमीटर की पाइप लाइन डालनी होगी। क्या उसे हमेशा मेंटेन रखा जा सकेगा? सूरसागर में बारिश का पानी न जाये इस हेतु बनी बाइपास पाइप लाइन ज्यादा बारिश होने पर ही विफल हो जाती है।
अलावा इसके कोटगेट का तल तो पहले ही फाटक से ऊँचा है तो दूसरी ओर फड़ बाजार चौराहा नजदीक है, इस स्थिति में क्या अण्डरब्रिज की सड़क की ढलान ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मानको के हिसाब से रह पायेगी। रानी बाजार रेल ओवरब्रिज की ढलान भी मानक से कम है जिसका खमियाजा आये दिन भुगतना होता है।
इसके समाधान के लिए तीन वर्ष पूर्व बनी एलिवेटेड रोड योजना पर समझदारी और उदारतापूर्वक पुनः विचार किया जाना चाहिए। यह शार्दूलसिंह सर्किल से लेकर राजीव गांधी मार्ग तक बननी थी। आमजन का इसके प्रति सकारात्मक रुख होने के बावजूद, जहां से इस एलिवेटेड रोड को गुजरना था वहाँ के व्यापारियों के विरोध के चलते इस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।
अगर एलिवेटेड रोड बनती तो जिन ग्राहकों को महात्मा गांधी रोड और स्टेशन रोड पर खरीददारी का या अन्य कोई काम होता वही लोग नीचे से गुजरते। अन्य वे जिन्हें शहर के अन्दरुनी हिस्से में या स्टेशन की ओर या इसकी विपरीत दिशा में जाना होता, वे ही एलिवेटेड रोड से गुजरते।
इस स्थिति में वे ग्राहक जो इन बाजारों की भीड़-भाड़ के चलते यहां आने में संकोच करने लगे हैं, वे सभी ग्राहक एलिवेटेड रोड बन जाने के बाद बेहिचक इन बाजारों में खरीददारी करने आ सकते हैं। उन्हें एलिवेटेड रोड के नीचे व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा भी मिलती। इस स्थिति में यह बाजार ग्राहकी से ज्यादा आबाद होते।
शहर के मौजिज लोगों और व्यापारियों को भविष्य की ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करके ऐसा सम्भव करवाना चाहिए कि अण्डरब्रिज की जगह उसी एलिवेटेड रोड के प्लान की कवायद पुनः शुरू हो।
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प्रधानमंत्री ने गुरुवार को लोकसभा में अन्ना से अनशन समाप्त करने की अपील करके एक साफ और संवेदनशील मुखिया होने का परिचय दिया वहीं प्रमुख विपक्षी दल के मुखिया ने भी जनलोकपाल के प्रति अपनी सकारात्मक अभिव्यक्ति जाहिर की है। इसके चलते संसद में लोकपाल से सम्बन्धित विभिन्न ड्राफ्टों पर आज चर्चा शुरू होनी है। अन्ना के अनशन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते गुरुवार को लोकसभा में जो कुछ घटित हुआ वह संसदीय इतिहास में उदाहरण बन गया है। उम्मीद करते हैं अन्ना आज किसी वक्त किसी मासूम से मौसम्मी का रस पी लेंगे।
वर्ष 1, अंक 6, शुक्रवार, 26 अगस्त, 2011


लोक सेवा गारण्टी कानून/अन्ना आन्दोलन

राज्य मंत्रिमण्डल की कल हुई बैठक में जो निर्णय किये गये उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है लोक सेवा गारंटी कानून का विधेयक विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाना।
कम्प्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी रखने वाले रिफ्रेश एप्लिकेशन के बारे में जानते हैं। ऐसा कहते है--थोड़े-थोड़े समय में इसे एप्लाई करने से कम्प्यूटर वार्मअप हो जाता है।
राज और शासन में  जो जड़ता आ गई है--उसके चलते 64 वर्ष बाद पूरी व्यवस्था को रिफ्रेश (पुनर्नवा) करने की बड़ी जरूरत है। सूचना का अधिकार कानून के बाद लोक सेवा गारंटी कानून के आने से इस व्यवस्था को रिफ्रेश करने का एक और बटन आम आदमी को मिल जायेगा।
शासन में आमजन को जो रोजमर्रा के काम पड़ते है--उनमें देखा गया है कि फिलहाल कोई अंकुश नही्ं है--इस कानून के बाद कार्य होने की एक निश्‍चित समयावधि तो तय होगी ही और यदि कार्य समय पर नहीं होता है तो आर्थिक दण्ड का प्रावधान भी इस विधेयक में है।
आर्थिक दण्ड का प्रावधान तो सूचना के अधिकार कानून में भी है लेकिन जिन अधिकारियों को यह आर्थिक दण्ड तय करना होता है। वे अभी तक अपने मातहतों को इस दण्ड बचाते रहे हैं। प्रभावी लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था लागू होने पर ऐसे अधिकारी/कर्मचारी आर्थिक दण्ड न देने की इस खुद हासिल सुविधा से वंचित हो सकते हैं।
हां कोई भी कानून प्रभावी तभी हो पायेगा जब जनता इन सब कानूनों से शिक्षित और जागरूक होगी।

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कल सर्वदलीय बैठक के बाद केन्द्र सरकार ने अपनी कमर फिर से सीधी होने के संकेत दे दिये हैं। इसके कारण जनलोकपाल बिल के लिए चल रहा आन्दोलन जो असल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन है--आज अन्धेरे चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। दरअस्ल एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में आप उस व्यवस्था के अन्दर जो कुछ सम्भव हो सकता है उससे ज्यादा की उम्मीद करना असफलता को निमन्त्रण देना है। टीम अन्ना में ऐसी सोच रखने वाले स्वामी अग्निवेश को टीम ने किनारे कर दिया है--बड़े पैमाने पर मिल रहे जन समर्थन से शायद टीम अन्ना के नीतिनिर्धारक यह भूल रहे हैं कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वे चाहे कितने भी भ्रष्ट हों, आये तो एक लोकतान्त्रिक तरीके से चुन कर ही हैं। अलावा इसके हर निर्णय की एक प्रक्रिया भी तय है। टीम अन्ना को इस तरफ भी विचार करना चाहिए। अन्यथा जन सैलाब यदि निराश होगा तो बड़ी जिम्मेदारी टीम अन्ना की भी मानी जायेगी।
वर्ष 1, अंक 5, गुरूवार, 25 अगस्त, 2011